Maharashtra Politics
पनवेल ग्रामीण : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा असताना पक्ष जी जवाबदारी देईल ती जवाबदारी स्वीकारणार असल्याचे वक्तव्य शेकाप चे माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी केले आहे. महाविकास आघाडी तर्फे भगत यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्यात येणार असल्याच्या चर्चे नंतर त्यांच्याशी साधण्यात आलेल्या संपर्का नंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.शेकाप नेत्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 2017 मध्ये प्रभाग क्रमांक 9 मधून शेकाप मधून निवडून आलेले माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी शेकापतुन भाजपात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेवक रवींद्र भगत यांच्या विरोधात प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये निवडणूक लढली.
मात्र या लढतीत गोपाळ भगत यांचा पराभव झाल्याने पक्ष आदेश पाळणाऱ्या गोपाळ भगत यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून शेकाप कडून संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा सध्या पनवेल परिसरात आहे. या बाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांच्याशी संपर्क साधला असता पक्ष जो निर्णय घेईल तो निर्णय आपल्याला मान्य असल्याचे सांगत गोपाळ भगत यांनी आपल्या पक्षा प्रती आपली निष्ठा व्यक्त केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पनवेल पालिकेच्या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीत शेकापचे माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी शेकाप मधून भाजपात प्रवेश करून प्रभाग 10 मध्ये निवडणूक लढवत असलेल्या रवींद्र भगत यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती.गोपाळ भगत हे शेकाप चे अनुभवी नेते आणि माजी नगरसेवक आहेत. पक्षातील त्यांची निष्ठा आणि संघटन कौशल्य पाहता, त्यांना महापालिकेत पुन्हा संधी देण्यासाठी ‘स्वीकृत नगरसेवक’ म्हणून त्यांचे नाव आघाडीवर आहे.
स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. त्याची निवड थेट जनतेतून होत नाही. शहराच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांतील अनुभवी, कार्यकुशल आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खालील क्षेत्रांतील मान्यवरांचा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून समावेश अपेक्षित असतो—
प्रशासन व कायदा: अनुभवी शासकीय अधिकारी, न्याय व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ
आरोग्य व शिक्षण: नामांकित डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य
तांत्रिक व सामाजिक क्षेत्र: अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते, शहर विकासातील तज्ज्ञ
या तज्ज्ञांचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, अभियांत्रिकी आणि इतर महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णयांसाठी केला जाणार आहे.
