“मिरा-भाईंदरचा महापौर मराठीच व्हावा, अन्यथा…” अशा आशयाचे बॅनर शहरातील विविध ठिकाणी झळकले असून, हे बॅनर मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लावण्यात आल्याची माहिती आहे.आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मनसेने पुन्हा एकदा मराठी महापौराची मागणी जोरकसपणे मांडली. यामुळे शहरातील मराठी-हिंदी वाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही महापौर मराठी असावा, या मागणीवरून मिरा-भाईंदरमध्ये राजकीय व सामाजिक तणाव निर्माण झाला होता. मनसेच्या बॅनरबाजीमुळे अन्य राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले गेले असून, आगामी महापौर निवडीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.महापौरपदाची निवड प्रक्रिया सुरू असतानाच या बॅनरमुळे पुन्हा एकदा मिरा-भाईंदरचे राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
एकीकडे मनसेचा हा आक्रमक पवित्रा मिरा भाईंदरमध्ये पाहायला मिळत आहे तर दुसरीकडे कल्याण डोंबिवली मनपा हद्दीत मनसे नेते राजू पाटील यांनी महायुतीचा पाठींबा दिल्याचं समोर आलं. त्यामुळे एकाचा पक्षाच्या दोन पालिकेतील दुहेरी भुमिकांमुळे जनतेत देखील संभ्रम पाहायला मिळत आहे. जी मनसे महायुतीच्या विरोधात निवडणूक लढली त्या मनसेच्या नेत्याने राजू पाटील यांनी भाजपा आणि शिंदे गटाला आपल्या पाच नगरसेवकांसह पाठींबा दिला.
महायुतीत विकासकामासाठी मनसेचं सहकार्य मिळालं तर आनंदच असेल. मनसे नेते राजू पाटील हे मित्र असल्याने जनसेवेसाठी त्यांचं देखील सहकार्य मिळणं आवश्यक आहे. या प्रस्तावाला मनसेने देखील समर्थन दिलं असल्याचं श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलं. यामुळे कल्याण डोंबिवली मनपाक्षेत्रातील राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलेलं आहे. कल्याण ग्रामीण आणि महानगरपालिका क्षेत्रात राजू पाटील यांचं वर्चस्व बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे याचा भविष्यात महायुती आणि केडीएमसीमधील मनसे नेते राजू पाटील यांना देखील याचा फायदा होणार का ? असा सवालउपस्थित होत आहे.
मनसेने पालिकेची निवडणूक महायुतीच्या विरोधात लढवली होती तरी सुद्धा सत्तास्थापन करताना मनसेला आपल्यामध्ये घेण्याचं कारण काय ? असा सवाल श्रीकांत शिंदे यांना विचारला असता त्यांनी सांगितलं की, जनतेच्या सेवेसाठी एकत्रित काम करण्याचं आमचं ध्येय आहे. दरम्यान या सगळ्यावर संदिप देशपांडे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे की, स्थानिक पातळीवर राज ठाकरे यांनी प्रत्येक नेत्याला काही अधिकार दिले आहे. या नेत्यांकडून एबी फॉर्म भरुन घेण्यात आला. मात्र आता या सगळ्या प्रकारानंतर हे एबी फॉर्म भरुन नसते घेतले तर बरं झालं असतं असा नाराजीचा सूर संदिप देशपांडे यांनी मांडला आहे.
