खासदारांच्या पगारामध्ये 24 टक्क्यांनी वेतनवाढ देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : सध्या केंद्रामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये खासदारांसाठी केंद्र सरकारने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेच्या खासदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासदारांच्या पगारामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. खासदारांच्या पगारामध्ये 24 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. याचबरोबर माजी खासदारांच्या पेंन्शनमध्ये देखील वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे.
सध्या खासदारांना मोठा धनलाभ झालेला आहे. केंद्रातील संसदीय सदस्यांची वेतनवाढ करण्यात आली आहे. 24 टक्क्यांनी ही वेतनवाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर भत्यांमध्ये देखील वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य लोकांना महागाईचा मोठा फटका बसत असताना खासदारांच्या पगारात वाढ झाली आहे. महागाई वाढल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये खासदारांच्या पगारामध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर सात वर्षांनी आजी माजी खासदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
संसदेमधील खासदारांचे दरमहा वेतन हे एक लाख रुपये आहे. आता त्यामध्ये वाढ होऊन 1 लाख 24 हजार रुपये झाले आहे. संसदीय कामकाजामध्ये उपस्थित राहिल्यानंतर खासदारांना दरदिवसाला 2 हजार रुपये प्रत्येक दिवसाला मिळत होते. यामध्ये वाढ होऊन आता 2,500 रुपये करण्यात आली आहे. माजी खासदार दरमहा वेतन पूर्वी 25,000 रुपये पेन्शन दिली जात होती. आता प्रत्येक माजी खासदाराला दर महिन्याला 31 हजार रुपये दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्रासंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्रत्येक वर्षी एका कार्यकाळानंतर अतिरिक्त पेंशन ही पूर्वी दोन हजार रुपये दर महिन्याला दिली जात होती. आता ती दर महिन्याला 2500 रुपये दिली जाणार आहे. प्रत्येक कार्यकाळात टिकाऊ फर्निचरसाठी पूर्वी प्रत्येक महिन्यात 80 हजार रुपये मिळत होते. आता 1 लाख रुपये प्रति महिना दिले जाणार आहेत. एक कार्यकाळातील गैरटिकाऊ फर्निचरसाठी पूर्वी 20 हजार प्रति माह मिळत होते, त्यामध्ये वाढ होऊन आता 25 हजार प्रति महिना मिळणार आहे.
संसदीय खासदारांना भत्ता आणि वेतनाव्यतिरिक्त इतर सुविधा देखील देण्यात येतात. यामध्ये, मोफत इंटरनेट आणि फोन सुविधा, दरवर्षी 34 वेळा देशांतर्गत विमान प्रवास, फर्स्ट क्लासमध्ये कोणत्याही वेळी मोफत रेल्वे प्रवास, रस्ते प्रवासासाठी इंधन खर्चाची भरपाई, दरवर्षी 50,000 युनिट वीज आणि 4,000 किलोलीटर पाणी मोफत दिले जाते. याचबरोबर खासदारांना मतदारसंघातील खर्चासाठी प्रतिमहा 70 हजार रुपये, कार्यालयीन भत्ता 60 हजार रुपये, दिल्लीमध्ये सरकारी निवासस्थान, मोफत आरोग्य सेवा, संसदेत कॅन्टीन अल्पदरात जेवण दिले जाते.
