रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा (फोटो - सोशल मीडिया)
Bihar Elections 2025: बिहार: बिहारमधील जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी पैशांची खैरात वाटण्याचे आश्वासन दिले आहे. मतांसाठी प्रचारामध्ये जोरदार महिलांना आकर्षित अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. परंतु महिलांना फारसे तिकीट किंवा प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. महिलांसाठी ही कोणत्या प्रकारची चिंता आहे? महिलांना त्यांच्या गटाकडे आकर्षित करण्यासाठी, आरजेडीचे तेजस्वी यादव यांनी बचत गटांसोबत काम करणाऱ्या जीविका दिदींना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि व्याजमुक्त कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दुसरीकडे, एनडीए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांना १०,००० रुपयांची एकरकमी रक्कम हस्तांतरित केल्याचे आणि त्यांना सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३% आरक्षण आणि जीविका दिदींना कर्जावरील व्याज अनुदान देण्याचे आश्वासन देत आहे. महिलांना अशी मोठमोठी आश्वासने देऊनही, राजकीय पक्षांनी तिकीट देण्याबाबत केवळ तोंडीच काम केले आहे. संसदेत या संदर्भात कायदा मंजूर झाला असूनही, कोणीही त्यांच्या तिकिटांपैकी ३३% महिलांना वाटप केलेले नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्रत्येक पक्षाने किती महिलांना तिकीट दिले?
राजदने १४३ जागांसाठी उमेदवारांची घोषणा केली आहे, त्यापैकी फक्त २४ (१६.७८%) महिला आहेत. काँग्रेसच्या ६१ उमेदवारांमध्ये फक्त पाच महिला (८.६१%) आहेत. जनता दल (संयुक्त) आणि भाजपच्या १०१ उमेदवारांपैकी प्रत्येकी १३ महिला (१२.८७%) आहेत. लोजपा-आरने सहा महिलांना तिकीट दिले आहे. २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत, एनडीएने ३५ महिलांना (१४.४०%) तिकीट दिले आहे आणि अखिल भारतीय आघाडीने ३२ महिलांना (१३.१६%) उमेदवारी दिली आहे. २०१० च्या विधानसभेत गेल्या सात दशकांत बिहारमध्ये सर्वाधिक महिला आमदार (३४) होते. राजकीय पक्ष महिलांच्या कल्याण आणि प्रगतीबद्दल मोठमोठे दावे करतात, परंतु जेव्हा त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा त्या अवाक राहतात. जर त्यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात तिकिटे दिली गेली नाहीत तर राजकारणात त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व कसे करता येईल?
मते मिळवण्यासाठी विविध प्रलोभने
बिहारमध्ये महिला मतदारांची संख्या अंदाजे ४७% आहे. त्यांची मते मिळवण्यासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू आहे आणि त्यांना विविध प्रलोभने दिली जात आहेत, परंतु त्यांना सत्तेत सहभागी होण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी, बिहार विधानसभेतील सर्व पक्षांच्या महिला आमदारांनी विधानसभा आणि संसदेत ५०% आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी एकत्र आले. तथापि, आठ वर्षांनंतरही त्यांची मागणी कायम आहे आणि यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते जबाबदार आहेत.
महिला मतदारांची संख्या मोठी
बिहारमध्ये महिला लोकसंख्येच्या ४७.८५% आहेत, परंतु गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये त्यांचे मतदान पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. म्हणूनच राजकीय पक्ष त्यांना आपला मुख्य आधार मानतात आणि त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी पुरुषांपेक्षा ५% पेक्षा जास्त मतदान केले, पुरुष मतदारांचे मतदान ५९.६९% तर पुरुषांचे मतदान ५४.६८% होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ही तफावत ६.५% पर्यंत कमी झाली. प्रश्न असा आहे की, यावेळीही बिहारमध्ये महिलांचे मत निर्णायक ठरतील का?
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मुख्यमंत्री नितीश कुमार नेहमीप्रमाणे महिलांवर आपली निवडणूक पैज लावत आहेत. महिला रोजगार योजनेअंतर्गत १४ दशलक्ष महिलांना प्रति महिला १०,००० रुपये देण्यापूर्वी त्यांनी वृद्धांसाठी पेन्शन वाढवली. पंचायत राज संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण देण्यात आले आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५% आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राजद “माई बहन योजना” चेही आश्वासन देत आहे, ज्याअंतर्गत प्रत्येक महिलेला दरमहा २५०० रुपये दिले जातील. या घोषणा असूनही, बिहारमधील राजकीय सत्तेत महिलांचे प्रतिनिधित्व चिंताजनक आहे. सध्याच्या विधानसभेत फक्त १०.७०% महिला सदस्य आहेत. निवडणुका श्रीमंतांचे लक्ष केंद्रबिंदू बनल्या आहेत, ज्यांच्या अभावामुळे महिलांना ताकदीने निवडणुका लढवता येत नाहीत.
लेख – शाहिद ए. चौधरी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
