शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी आणि महागाई वाढल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. (फोटो सौजन्य - iStock)
गरीब शेतकऱ्याने काय करावे? त्याची अवस्था ‘उत्पन्न ८ पैसे पण खर्च एक रुपया’ अशी झाली आहे. त्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याचा खर्च वाढत आहे. शेतकऱ्याला आता २०२२ पर्यंत त्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे निवडणूक आश्वासन आठवायचेही थांबले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतासोबत जो व्यापार करार करू इच्छितात, त्यात ते आपल्या देशासाठी कृषी क्षेत्र खुले करावे यासाठी दबाव आणत आहेत.
दहा प्रमुख पिकांच्या आढावावरून असे दिसून येते की मका, भुईमूग आणि रॅपसीड/मोहरी वगळता उर्वरित सात पिके – भात, सोयाबीन, कापूस, तूर/तूर आणि हरभरा, गहू आणि ऊस – यांची कृषी उत्पन्न वाढ ग्रामीण महागाई दरापेक्षा कमी आहे. शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसत आहे. पहिले म्हणजे, त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही आणि दुसरे म्हणजे, खर्च इतका वाढला आहे की नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने (CACP) गोळा केलेल्या आकडेवारीच्या पुनरावलोकनातून हे समोर आले आहे.
२०१३-१४ मध्ये, भातासाठी गुंतवणूक खर्च प्रति हेक्टर २५,१७९ रुपये होता, तर कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य प्रति हेक्टर ८,४५२ रुपये होते, जे एकूण ३३,६५१ रुपये होते. पिकाचे मूल्य प्रति हेक्टर ५३,२४२ रुपये होते, म्हणजेच नफा प्रति हेक्टर १९,६११ रुपये होता. २०२३-२४ मध्ये, भातासाठी गुंतवणूक खर्च आणि कुटुंबातील मजूर प्रति हेक्टर ६१,३१४ रुपये झाले. पिकाचे मूल्य प्रति हेक्टर ९१,५३० रुपये होते आणि या संदर्भात उत्पन्न प्रति हेक्टर ३०,२१६ रुपये होते. उत्पन्नात ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी २०१३-१४ ते २०२३-२४ दरम्यान, ग्रामीण भागात महागाई दर ६५ टक्क्यांनी वाढला, म्हणजेच महागाई ज्या दराने वाढली त्या दराने उत्पन्न वाढले नाही. २०१३-१४ मध्ये, गुंतवणूक खर्च आणि मजुरीच्या बाबतीत नफा मार्जिन ५८ टक्के होता, जो २०२३-२४ मध्ये ५८ टक्क्यांवर आला. तो ४९.३ टक्के राहिला.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
गव्हात नफा मार्जिन कमी झाला
धान हे खरीप पीक असले तरी, गहू हे प्रामुख्याने रब्बी पीक आहे. परंतु एका दशकातील भात पिकाशी तुलना केली तरी, उत्पन्न आणि नफ्याच्या मार्जिनमध्ये वाढ होण्यात आपल्याला समान पॅटर्न दिसतो. २०१२-१३ मध्ये गव्हासाठी गुंतवणूक खर्च आणि कुटुंब मजूर प्रति हेक्टर २३,९१४ ते ५३,३५६ रुपये होते, म्हणजेच नफा प्रति हेक्टर २९,४४२ रुपये होता. २०२२-२३ मध्ये गव्हासाठी गुंतवणूक खर्च आणि कुटुंब मजूर प्रति हेक्टर ४३,७६० रुपये झाला. पिकाचे मूल्य प्रति हेक्टर ८८,९३९ रुपये होते आणि या संदर्भात उत्पन्न प्रति हेक्टर ४५,१७९ रुपये होते.
उत्पन्नात ५३ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी, ग्रामीण भागातील महागाई दर २०१२-१३ ते २०२२-२३ दरम्यान ७१ टक्क्यांनी वाढला, म्हणजेच ज्या दराने महागाई वाढली त्या दराने उत्पन्न वाढले नाही. याशिवाय, या पिकाच्या नफ्यातही घट झाली. २०१२-१३ मध्ये गुंतवणूक खर्च आणि मजुरीच्या आधारे नफा मार्जिन १२३ टक्के होता, जो २०२२-२३ मध्ये १०३ टक्क्यांवर आला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा ज्वलंत प्रश्न
ऊस आणि इतर प्रमुख पिकांच्या एकूण उत्पन्नातही स्थिरता दिसून आली. २०१२-१३ मध्ये प्रति हेक्टर ९६,४५१ रुपये असलेले उसाचे उत्पन्न २०२२-२३ मध्ये १,२१,६६८ रुपये प्रति हेक्टर झाले, परंतु २६ टक्क्यांची ही वाढ या कालावधीत ग्रामीण महागाईत (७१ टक्के) झालेल्या वाढीपेक्षा खूपच कमी आहे. सर्वाधिक उत्पादनाच्या आधारावर तुलना केलेल्या दहा प्रमुख पिकांपैकी, फक्त तीन पिकांनी दहा वर्षांमध्ये ग्रामीण महागाईत झालेल्या वाढीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले. ग्रामीण महागाई ६५ टक्के असताना मका (१६२ टक्के) आणि भुईमूग (७१.४ टक्के) आणि ग्रामीण महागाई ७१ टक्के असताना रेपसीड आणि मोहरी हे आहेत.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
उर्वरित सात पिकांसाठी उत्पन्न वाढ ग्रामीण महागाई दरापेक्षा कमी होती. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे, त्यांचे उत्पन्न शेती खर्च आणि कौटुंबिक श्रम वाढवावे लागणाऱ्या दरानुसार वाढत नाही आणि त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण देखील सतत कमी होत आहे. राजकीय पक्षांनी संसदेत या विषयावर सखोल चर्चा केली तरच ही समस्या सोडवता येईल.
लेख – नरेंद्र शर्मा
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
