रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
घरगुती बचतीमध्ये घट झाल्यामुळे बँक ठेवींमध्ये मोठी घट अन् म्युच्युअल फंड वाढले (फोटो - सोशल मीडिया)
अलिकडच्या वर्षांत घरगुती बचत कमी झाली आहे. उत्पन्न वाढले असले तरी, बचत करण्याची इच्छा कमी झाली आहे. लोक मूलभूत गरजांवर खर्च करण्याऐवजी त्यांच्या आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पैशाचा वापर करत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये घरगुती कर्ज वाढले आहे, जे GDP च्या ४१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. बँकांमध्ये पैसे जमा करण्याऐवजी लोक शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. गेल्या ८-९ वर्षांत हा बदल झाला आहे. २०१६-१७ मध्ये, घरगुती आर्थिक संसाधनांपैकी ६० टक्के बँक ठेवींच्या स्वरूपात होते. आता, बँक ठेवी सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत.
इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड चौपट झाले
गेल्या पाच वर्षांत इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड चौपट झाले आहेत. हे असामान्य नाही, कारण अशा गुंतवणुकीमुळे कंपन्यांना व्यवसाय वाढीसाठी भांडवल मिळते. समस्या अशी आहे की बँकांना ठेवींची तीव्र कमतरता भासत आहे. कर्ज-ते-ठेव प्रमाण १०० टक्क्यांच्या जवळ येत आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे बँकांकडून दिले जाणारे अनाकर्षक व्याजदर. तीन वर्षांच्या ठेवीवर फक्त ६.३ टक्के व्याज मिळते. व्याजदरावर देखील स्लॅब रेटच्या आधारे कर आकारला जातो, जो कधीकधी ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. याउलट, शेअर बाजार किंवा इक्विटीमध्ये अनुकूल कर रचना असते. शेअर बाजार सामान्यतः ८ ते ९ टक्के परतावा देतो.
हे देखील वाचा : पहिले भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 13 जानेवारीचा इतिहास
बाजाराशी संबंधित गुंतवणूक धोकादायक असली तरी अधिक फायदेशीर आहे. कर दरांमुळे घरगुती बचतीचे वर्तन बदलले आहे. बँक ठेवी आणि निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या ऑफरने त्यांचे आकर्षण गमावले आहे. ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली पाहिजे, कारण कमकुवत बँक ठेवी अर्थव्यवस्थेत निधीचा प्रवाह कमकुवत करतील. करमुक्त बँक बचतीमुळे लोकांना बँकांमध्ये पैसे जमा करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला निधी मिळेल.
हे देखील वाचा : संध्याकाळी ५ वाजता लागेल आचारसंहिता! ती नेमकी कधी लागू होते? काय असतात नियम? जाणून घ्या
दुसरीकडे, अर्थव्यवस्थेसाठी एक गतिमान इक्विटी मार्केट देखील आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी आर्थिक विविधीकरणाला देखील प्रोत्साहन दिले आहे. फक्त एकच चिंता आहे की बँक ठेवी कमी होत आहेत. स्लॅब दरांवर आधारित बँक ठेवींवर कर न लावल्याने सरकारी तिजोरीत महसूल तोटा होईल, परंतु त्यामुळे बँका मजबूत होतील आणि त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. ही क्षमता सध्या कमकुवत होत आहे. बँक कर्ज विस्तारात घट झाल्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेला आणखी प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
