NLM Scheme 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढवपालन करण्यासाठी केंद्राकडून मिळणार ५० लाखांचे अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर
NLM Scheme 2026: केंद्र सरकारने गाढव किंवा घोडेपालन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची योजना आणली आहे. देशभरात गाढवांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेत गाढवांचा समावेश केला आहे. आता, गाढव, घोडे आणि उंट पाळणाऱ्यांनाही लक्षणीय फायदे मिळणार आहेत. शिवाय, एखादे राज्य गाढवांच्या जातीचे संवर्धन करण्यासाठी काम करत असेल, तर अशा राज्यांना केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात एकूण १.२३ लाख गाढवे शिल्लक आहेत. २०१२ पासून, गाढवांच्या संख्येत सुमारे ६० टक्क्यांनी घट झाली आहे.
गाढव पालनासाठी काही विशेष नियम लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये किमान युनिट ५० मादी आणि ५ नर असायला हवेत, तेव्हा ५० लाखांपर्यंत (५० टक्के भांडवली अनुदान) अनुदान देण्यात येईल. यामध्ये देशी जातींसाठी अनुदान असून विदेशी जातींसाठी ही योजना नाही. अनुदान दोन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध असून प्रथम बँक कर्ज मिळाल्यावर, नंतर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर देणार आहे. या घसरणीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार गाढव पालनाला प्रोत्साहन देत आहे. खरे तर, गाढवांचा भार, विटा आणि वाळू वाहून नेण्यासाठी पूर्वीसारखा वापर आता कमी प्रमाणात केला जात आहे.
सरकार त्यांच्या जातीचे जतन करू इच्छिते आणि लोकांना त्यांचे संगोपन करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारांना जाती संवर्धनासाठी केंद्रीय मदत देखील दिली जाईल. गाढवांच्या दुधाच्या उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. एका सरकारी संस्थेने एफएसएसएआयला अन्नपदार्थांमध्ये गाढवाचे दूध समाविष्ट करण्याची विनंती देखील केली आहे. शिवाय, बाबा रामदेव यांनी अलीकडेच गाढवाचे दूध पिल्यानंतर सार्वजनिकरित्या त्याचे कौतुक केले.
राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये गाढवांची संख्या सर्वाधिक आहे. अनेक राज्यांमध्ये फक्त २-१० गाढवे शिल्लक आहेत आणि एकूण फक्त २८ राज्यांमध्ये गाढवे आढळतात. राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एनएलएम) २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आले होते परंतु २०२१-२२ पासून ते अधिक बळकट करण्यात आले आहे. एनएलएम योजनेअंतर्गत, जर कोणतीही व्यक्ती, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ किंवा कलम ८ कंपनी एनएलएम अंतर्गत गाढवे, घोडे आणि उंट संगोपनासाठी अर्ज करते, तर त्यांना एकूण खर्चावर ५० टक्के अनुदान दिले जाईल.
India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज
ही अनुदान रक्कम ५० लाखांपर्यंत असेल. याचा अर्थ असा की जर तुमची योजना १ कोटी किमतीची असेल, तर केंद्र सरकार ५० लाख देईल. इतकेच नाही तर, जर कोणतेही राज्य सरकार गाढवे, घोडे आणि उंट जातींचे संवर्धन करण्यासाठी काम करत असेल तर केंद्र सरकार देखील मदत करेल. उदाहरणार्थ, जर राज्य सरकार गाढव, घोडा आणि उंटांच्या संवर्धनासाठी वीर्य केंद्र किंवा केंद्रक प्रजनन फार्म स्थापन करू इच्छित असेल, तर त्यांना केंद्र सरकारकडून १० कोटी मिळतील.
