राजधानी दिल्लीत हवेची गुणवत्ता खालावली; AQI पोहोचला 400 च्या वर, श्वास घेण्यास अडचणफोटो -सोशल मीडिया)
दर हिवाळ्यात, दिल्ली-एनसीआर वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकते. ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान, जेव्हा वाऱ्याचा वेग कमी होतो, तापमान कमी होते आणि गवत जाळण्याचा हंगाम सुरू होतो, तेव्हा आकाश राखाडी बनके आणि हवा विषारी बनते. या पार्श्वभूमीवर, हिरव्या फटाक्यांचा मर्यादित वापर करण्यास परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अलिकडचा निर्णय परंपरा आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत होता.
हे पाऊल कौतुकास्पद असले तरी, ते एक आठवण करून देते की ही वेळ केवळ नियमांची नाही तर हवेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. कटू सत्य हे आहे की दिल्ली-एनसीआरचे वायू प्रदूषण आता हंगामी समस्या राहिलेली नाही तर एक दीर्घकालीन आरोग्य आणीबाणी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार, येथील हवेतील कणांचे प्रमाण धोकादायक पातळीपेक्षा अनेक पट जास्त असल्याचे आढळून येते. दरवर्षी, दिवाळीनंतर लगेचच, प्रदूषण AQI 400 च्या वर पोहोचते, जे “गंभीर” श्रेणीत येते. अशा परिस्थितीत, मुले, वृद्ध आणि श्वसन किंवा हृदयरोग असलेल्यांची स्थिती बिकट होते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यच सांगितले केले की फटाक्यांवर पूर्ण बंदी असूनही, प्रदूषण पातळीत लक्षणीय सुधारणा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती प्रदूषणाच्या विविध स्रोतांकडे निर्देश करते – पेंढा जाळण्यापासून ते वाहने आणि कारखान्यांमधून उत्सर्जन होण्यापर्यंत अनेक कारणे यामुळे समोर आली आहेत. याचा अर्थ असा नाही की फटाक्यांमधून होणारे अल्पकालीन प्रदूषण हे केवळ तात्पुरते परिणाम देणारे आहे. दिवाळीच्या रात्री उत्सर्जित होणारे विषारी वायू आणि धूळ अनेक दिवस हवेत राहते, ज्यामुळे पेंढा जाळण्याचे आणि धुराचे परिणाम वाढतात. म्हणूनच, “हिरव्या फटाक्यांना” परवानगी देणे केवळ तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल जेव्हा त्यासोबत कठोर देखरेख आणि काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
वास्तव हे आहे की प्रदूषणाविरुद्धची लढाई ही सरकार, उद्योग आणि नागरिकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आणि परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून गवत जाळण्याची समस्या कायमची सोडवता येईल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करावी आणि औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी तांत्रिक देखरेख कडक करावी. न्यायालयीन मुदती आणि परवाना प्रणाली तेव्हाच प्रभावी ठरतील जेव्हा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली आणि उल्लंघनांवर त्वरित कारवाई केली. शिवाय, नागरिक देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
