रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला निश्चित स्थान मिळावे यासाठी अनेक देशांनी पाठिंबा दिला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
रशिया, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्राझील आणि आफ्रिकन युनियन नंतर, ब्रिटन देखील भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवण्यास सहमत आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा हा नैसर्गिक अधिकार आहे, परंतु भारताच्या दाव्याला पाठिंबा देण्याऐवजी, चीन नेहमीच त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत आला आहे. त्याच्या व्हेटो (व्हेटो पॉवर) मुळे भारताला त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. १९४५ मध्ये जेव्हा लीग ऑफ नेशन्स अयशस्वी झाले तेव्हा त्याच्या जागी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची सुरक्षा परिषद १९४८ पासून समान रचनेचे पालन करत आहे, ज्यामध्ये ५ स्थायी आणि ६ तात्पुरते सदस्य आहेत.
अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. त्यांच्या सर्वांना व्हेटो पॉवर आहे. जर यापैकी एका देशानेही नकार दिला तर कोणताही प्रस्ताव मंजूर करता येत नाही. भारताने आपल्या अधिकारांचा त्याग करून आणि अत्यधिक उदारता दाखवून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देणारा ठराव मंजूर केला. अशी आशा होती की चीन ही कृपा ओळखेल आणि भारताशी मैत्री आणि सहकार्य राखेल. असे झाले नाही. चीनने प्रथम तिबेटवर कब्जा केला आणि नंतर १९६२ मध्ये पंचशील कराराचे उल्लंघन करून भारतावर हल्ला केला. सुरक्षा परिषदेत चीन नेहमीच पाकिस्तानची बाजू घेतो आणि भारताला विरोध करतो. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार आणि कायमस्वरूपी सदस्यांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, त्यामुळे संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत. भारत नेहमीच सर्वांशी शांततापूर्ण सहकार्य आणि मैत्रीच्या बाजूने राहिला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
हे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. भारताने नेहमीच संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांना पाठिंबा दिला आहे आणि युद्धक्षेत्रात शांतता सैन्य पाठवले आहे. गेल्या दशकांमध्ये, भारतीय सैन्याने काँगोपासून गाझा पट्टीपर्यंतच्या ठिकाणी जाऊन शांतता राखणे, मानवतावादी मदत आणि पुनर्वसनासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या झेंड्याखाली काम केले आहे. आता, मुंबईत पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या शिखर बैठकीत, ब्रिटिश पंतप्रधान केव्ह स्टारमर यांनी जागतिक घडामोडींमध्ये भारताच्या वाढत्या भूमिकेचा उल्लेख करताना, सुरक्षा परिषदेतील त्याच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचे जोरदार समर्थन केले. दोन शतके भारतावर राज्य करणारे ब्रिटिश आज स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाने केलेल्या प्रगतीने आश्चर्यचकित झाले आहेत.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
दोन्ही देशांदरम्यान एक व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार देखील झाला आहे, जो परस्पर भागीदारीचा एक नवा अध्याय लिहिेल. ब्रिटनमधील नऊ प्रसिद्ध विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस उघडतील, ज्यामुळे तरुणांना शिक्षणासाठी ब्रिटनमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि भारत उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात जास्त उपस्थिती असलेला देश बनेल. जागतिक प्रतिभेच्या देवाणघेवाणीलाही चालना मिळेल. यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी उचललेल्या नकारात्मक पावलांचा परिणाम कमी होईल.
