गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
International Plastic Bag Free Day : बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरुच; महाराष्ट्रातील आकडेवारी काय सांगते? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कागद आणि कापडाला पर्याय म्हणून १९६० नंतर प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. हलक्या, स्वस्त आणि सोयीस्कर वाटणाऱ्या या पिशव्यांनी बाजारपेठा व्यापल्या. मात्र त्याच वेगाने त्या पर्यावरणीय संकटाचे कारणही बनल्या. तज्ञांच्या मते, प्लास्टिक नैसर्गिकरीत्या विघटित होत नाही; ते सूक्ष्म कणांमध्ये विभागले जाऊन पाणी, माती आणि अन्नसाखळीत प्रवेश करते.
महाराष्ट्रात २०१८ पासून प्लास्टिक कॅरी बॅग्सवर बंदी लागू आहे. २०२२ मध्ये सिंगल यूज प्लास्टिकवर अधिक कठोर निर्बंध आले. तरीही प्रत्यक्ष बाजारात प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे थांबलेला नाही. नियम आणि जनजागृती असूनही सवयींचा बदल हळूहळूच होत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील कचरा व्यवस्थापनही या वास्तवाकडे निर्देश करते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात दरवर्षी ४.२७ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी मोठा भाग पुनर्वापरात जात असला तरी सुमारे ६८,८७३ टन कचरा लँडफिलमध्ये जातो.
राज्यातील शहरांमध्ये व्यवस्थापन तुलनेने मजबूत असले तरी लहान शहरांमध्ये अंमलबजावणीचा वेग कमी आहे. पुणे शहरातच ८५,४६२ टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी ७१,५६० टन कचरा पुनर्वापरात जातो.
२०२३- २४ मध्ये राज्यभरात १,७८,७५० दुकाने तपासली गेली, त्यापैकी ८,३३१ ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. यामधून सुमारे साडे चार कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून १९१ मेट्रिक टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले
