रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात केलेली घसघशीत वाढ भुवया उंचावणारीच म्हटली पाहिजे. खासदारांना इतकी पगारवाढ देणे योग्य आहे का ? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात केलेली घसघशीत वाढ भुवया उंचावणारीच म्हटली पाहिजे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या या अधिसूचनेनुसार खासदारांच्या पगारात तब्बल २४ टक्के इतकी वाढ करण्यात आल्याचे दिसून येते. २०१८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अऊण जेटली यांनी खासदारांचे वेतन ५० हजारांवरून थेट १ लाख ऊपयांपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर पाच ते सात वर्षांतच खासदारांना इतकी मोठी पगारवाढ मिळणे, हे भरलेल्या खिशात आणखी भर टाकण्यासारखे ठरावे. संसदीय लोकशाहीत खासदार वा लोकप्रतिनिधींचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे होय. दूरवर पसरलेला मतदारसंघ, तेथील भौगोलिक स्थिती, नागरीकरण व इतर प्रश्न लक्षात घेता खासदारांपुढे अनेक आव्हाने असतात, याबाबतही दुमत होण्याचे कारण नाही.
तथापि, यातील किती खासदार आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडतात, मतदारसंघामध्ये उपलब्ध निधी खर्च करतात, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. खरे तर संबंधित लोकप्रतिनिधी वा खासदाराकडे आपापल्या मतदारसंघाचे पालकत्व असते. या न्यायाने पोटच्या मुलाप्रमाणे त्यांनी आपल्या मतदारसंघाची, तेथील लोकांची काळजी वहायला हवी. केंद्राशी संबंधित प्रश्नांच्या सोडवणुकीबरोबरच लोकांच्या अडीअडचणीत धावून जायला हवे. परंतु, काही अपवाद वगळता कितीतरी लोकप्रतिनिधी हे कर्तव्य बजावण्यास कसूर करतात. त्यामुळे कोणत्याही परफॉर्मन्सशिवाय त्यांना इतकी पगार वाढ देणे योग्य आहे का, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडल्यावाचून राहत नाही. कालपरवापर्यंत खासदारांचे मासिक वेतन १ लाख ऊपये इतके होते. ते वाढल्याने हे वेतन १ लाख २४ हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याच वेळी खासदारांचा दैनिक भत्ता दोन हजार ऊपयांवरून २५०० इतका करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : Yashwant Verma News: न्या. यशवंत वर्मा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
याशिवाय कितीतरी सोयीसुविधा या खासदार महाशयांना वर्षानुवर्षे देण्यात येतात. बंगला, १.७० लाखांपर्यंत दूरध्वनी कॉल, ५० हजार युनिटपर्यंत वीज, ४० लाख लिटरपर्यंत पाणी तसेच अधिवेशन काळात व संसदीय समित्यांच्या बैठकांच्या काळात विमान प्रवास व प्रथमश्रेणी रेल्वे प्रवासही या मंडळींकरिता मोफत आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्या वेतनावर कोणताही कर लागू नाही. खासदार हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. ते लोकांकरिता, मतदारसंघाकरिता काम करतात. म्हणूनच त्यांच्यावर अशी सुविधांची खैरात करण्यात येते. परंतु, प्रत्यक्षात हे खासदार या सगळ्या सुविधांचा लोककल्याणाकरिता किती आणि कसा उपयोग करतात, हा प्रश्नच आहे.
वास्तविक वाढती महागाई ध्यानात घेऊन सरकारने सदस्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन कायदा, १९५४ अंतर्गत वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली आहे. त्याचा लाभ माजी खासदारांनाही होणार असून, त्यांची पेन्शनही ३१ हजार ऊपयांपर्यंत वाढेल. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा विचार करता तशी ही संख्या छोटी नाही. लोकसभेत एकूण ५४३ इतके खासदार आहेत. तर राज्यसभेतील खासदारांची संख्या २४५ इतकी आहे. यात नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या अनुक्रमे २ व १२ इतकी आहे.
हे देखील वाचा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामान्यांपेक्षा खासदारांना झाला धनलाभ; महागाईमुळे झाली आजी-माजींची वेतनवाढ
बेरोजगारी, महागाई, गुंडगिरी, अस्थिरता यामुळे समाजमन अस्वस्थ आहेत. हे लक्षात घेऊन
लोकप्रतिनिधींनी समाजमन समजून घ्यायला हवे. आपला मतदारसंघ शांत, सुरक्षित आणि विकसित कसा करता येईल, यावर लक्ष ठेवायला हवे. खासदारांनी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडले, तर त्यांच्या वेतनास सर्वसामान्यांचाही पाठिंबाच असेल.
