रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मध्य प्रदेशचे पंचायत आणि ग्रामीण विकास मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी योजनांमधून फुकट पैसे देण्यावर टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)
मध्य प्रदेशचे पंचायत आणि ग्रामीण विकास मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी मोफत देणग्यांच्या प्रवृत्तीवर हल्लाबोल करताना म्हटले आहे की, आता लोकांना सरकारकडून भीक मागण्याची सवय झाली आहे. ते तुम्हाला व्यासपीठावर हार घालतील आणि त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन देतील; भिकाऱ्यांची फौज जमवून समाज बलवान होत नाही. घेण्याची मानसिकता विकसित करा. मंत्र्यांचे विचार प्रेरणादायी आणि स्वाभिमान जागृत करणारे असू शकतात, परंतु चित्राची दुसरी बाजू अशी आहे की जर समस्या सोडवल्या गेल्या नाहीत तर लोक कुठे जातील? देशातील प्रत्येक राज्यात लोक मोठ्या आशेने मंत्र्यांना निवेदने किंवा मागण्या देतात, ज्यामध्ये त्यांच्या न्याय्य मागण्यांव्यतिरिक्त, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाबद्दलही तक्रार असते.
लोकशाहीमध्ये, जनतेने त्यांच्या प्रतिनिधींकडून मागण्या करणे चुकीचे नाही का? कायदेशीर चौकटीत राहून लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे ही आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांची जबाबदारी आहे. जर मागणी वैयक्तिक स्वरूपाची असेल तर ती दुर्लक्षित केली जाऊ शकते, परंतु जेव्हा मागणी सार्वजनिक स्वरूपाची असेल आणि सार्वजनिक कल्याणाशी संबंधित असेल तेव्हा त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अशा मागणी पत्रांद्वारेच मंत्र्यांना सरकारी निर्देशांना न जुमानता कोणती योजना अडकली आहे आणि कोणते कायदेशीर काम दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे याबद्दल अभिप्राय मिळतो.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जर सरकारी अनुदान जाहीर होऊनही कोणतेही विकासकाम होत नसेल किंवा कोणत्याही भागात मदत किंवा मदत मिळत नसेल, तर लोकांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही का? मध्य प्रदेशात उद्योगांचा अभाव आहे. ग्रामीण भागातील बहुतेक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. जर या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या हंगामात सुधारित बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि काही रोख मदत उपलब्ध करून दिली गेली आणि सिंचन व्यवस्थेकडेही लक्ष दिले गेले, तर त्यांना मागणी पत्रे घेऊन येण्याची गरज भासणार नाही. जर शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनत असेल तर शेतकऱ्यांना पशुपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन इत्यादी व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल.
ग्रामीण विकासाअंतर्गत विविध योजना येतात पण त्या सर्व योजना प्रामाणिकपणे राबवल्या जात आहेत का? काही दशकांपूर्वी ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार इतका नव्हता, पण आता लोक शिक्षित झाल्यानंतर जागरूक होत आहेत आणि त्यांच्या मागण्या मांडत आहेत. जनतेवर भीक मागण्याचा आरोप करणे हे आमदार आणि खासदारांना निवडून देणाऱ्या मतदारांचा अपमान आहे. जर मंत्र्यांनी मोफत देणगीच्या सवयीवर हल्ला केला असेल, तर राजकारण्यांनीच त्यांच्या निवडणुकीतील फायद्यासाठी लोकांना त्याचे व्यसन लावले आहे. एकदा मोफत भेटवस्तू वाटण्याची धर्मादाय योजना सुरू झाली की, ती थांबवणे कठीण होते. कोणताही पक्ष किंवा राज्य याला अपवाद नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी स्वतः ठरवावे की अनुदान फक्त गरजूंनाच द्यावे. मागण्यांबद्दल मंत्र्यांना वाईट वाटू नये. लोकशाहीमध्ये विनंती करण्याचे समर्थन असते. सरकारला मागणी मान्य करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
