गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
गुजरातमध्ये लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी, गुजरातमधील भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारने नवीन फतवा काढला आहे. यापुढे विवाह नोंदणीसाठी आई वडीलांची किंवा पालकांची संमती अनिवार्य करत आहे. यामुळे, गुजरात विवाह नोंदणी कायदा २००६ मध्ये सुधारणा केली जाईल. मुलींच्या आणि सनातन धर्माच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र यावरुन प्रश्न उद्भवतो की प्रौढांच्या स्वतःच्या इच्छेने होणाऱ्या विवाहांमध्ये हस्तक्षेप का करावा? कायदा आणि संविधान त्यांना त्यांचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार देतो. गुजरात सरकारचे हे पाऊल त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणत नाही का? पंतप्रधान मोदी वारंवार महिला सक्षमीकरणाचे कौतुक करतात आणि त्यांचे सरकार “सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास” असा दावा करत असताना, गुजरातमध्ये विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य का करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा : मराठी भाषा कशी निर्माण झाली ? साहित्य ते बोलीभाषा आतापर्यंतचा मराठीचा प्रवास खूपच रंजक
ही अट म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधन आहे. आज विवाह नोंदणी महत्त्वाची आहे कारण ती वैवाहिक संबंधांना कायदेशीर वैधता देते आणि पासपोर्ट, वारसा हक्क आणि इतर कागदपत्रे मिळविण्यात मदत करते. अन्यथा, ते लिव्ह-इन रिलेशनशिप मानले जाऊ शकते. घटस्फोटासाठी देखील, लग्नाची वैधता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. गुजरात विधानसभेत, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी प्रस्तावित दुरुस्तीच्या गरजेवर भर देत म्हटले की काही व्यक्ती सध्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करत आहेत. कपटी आणि निष्पाप मुलींचा वापर करून विवाह नोंदणी केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
इतर धर्माचे तरुण बनावट हिंदू नावांचा वापर करून हिंदू मुलींशी फसवेगिरी करत आहेत. लग्नानंतर त्यांची खरी ओळख उघड होते. लव्ह जिहादद्वारे धर्मांतर केले जात आहे. समाज आणि संघटनांकडून विवाह नोंदणी कायदे कडक करावेत आणि वधू-वरांनी त्यांच्या पालकांना लग्नाबद्दल माहिती द्यावी आणि त्यांची संमती घ्यावी अशी मागणी आहे. नोंदणी अर्जासोबत पालकांचे नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील देणे बंधनकारक असेल. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात धर्मांतर विरोधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितेनुसार, लिव्ह-इन जोडप्यांची नोंदणी अनिवार्य झाली आहे.
हे देखील वाचा : मोफत योजनांच्या खिरापतीने जनता झाली मालामाल; मात्र लोकशाहीचे झाले बेक्कार हाल
दुसरीकडे, लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि लक्ष्मीबाई चंदरगी विरुद्ध कर्नाटक राज्य यासारख्या प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले आहे की कुटुंबे किंवा समुदाय प्रौढांच्या विवाह निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. संविधानाच्या कलम २१ मध्ये जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण हमी दिले आहे. म्हणून, गुजरात सरकारचा प्रस्ताव घटनात्मक कसोटीवर उतरणार नाही. गुजरातमधील पाटीदार आणि इतर समुदायांनी विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याची जोरदार मागणी केली आहे ही वेगळी बाब आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
