शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार होते.
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जिल्ह्यात शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून मागील सहा महिन्यांत १२५ प्रकरणातून शेकडो पीडित महिला व बालकांना दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील ६८० महिला बचत गटांना विविध व्यवसायांसाठी जवळपास ३३ कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती सर्वसमावेशक महिला जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार होते.
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. महिला व बालकांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना, महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवदत्त गिरी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश हरिदास, प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी किशोर गोरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सखी वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत एकूण १२५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराची २७, बाल लैंगिक शोषणाची ३, बालविवाहाची ८ आणि इतर ८४ प्रकरणांचा समावेश आहे. या सेंटरमार्फत १३२ जणांचे समुपदेशन करण्यात आले. ६ जणांना पोलीस मदत, २३ जणांना वैद्यकीय मदत, १२ जणांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन, ७ जणांना आश्रय/स्वाधार गृह, २ प्रकरणे संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली असून ८१ जणांना इतर सेवा व पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात आला आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अंतर्गत ६८० महिला बचत गटांना ३२ कोटी ८० लाख ५१ हजार रुपयांचे बँक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीचे प्रमाण ९८.७० टक्के इतके समाधानकारक आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून महिलांनी कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसाय, हळद लागवड, तुती लागवड, रेशीम कोष निर्मिती, मसाले-पापड उद्योग, दाल मिल, भाजीपाला लागवड तसेच रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय सुरू केले आहेत.
बैठकीत अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. हुंडा प्रथा व कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या सामाजिक समस्यांबाबत कायदेशीर जाणीव निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
बालसंगोपनासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. तसेच बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानांतर्गत विविध उपक्रम जिल्ह्यात राबविले जात असल्याची माहिती देण्यात आली. याशिवाय निरीक्षणगृह/बालगृह समिती, बालकल्याण समिती, मिशन वात्सल्य अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बालविवाह प्रतिबंध कृतीदल, प्रायोजकत्व व प्रतिपालकत्व मंजूर समिती, जिल्हा पुनर्वसन समिती तसेच जिल्हा परिविक्षा समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
