महिलेच्या पतीने पंचायतीकडून सर्व अधिकार मिळवण्यास सुरुवात झाली आहे (फोटो - नवभारत)
देशातील मागासलेल्या भागात, महिला पंचायत प्रधानऐवजी, तिचा पती बेकायदेशीरपणे पदाच्या अधिकारांचा वापर करतो. याची चौकशी करण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालयाने एक पॅनेल स्थापन केले होते, ज्याने आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. पंचायती राज संस्थांमध्ये ४६.६ टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत आणि बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंचायतींमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे.
असे असूनही, आत्मविश्वासाचा अभाव, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे या महिला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. तिचा नवरा किंवा कुटुंबातील इतर कोणताही पुरुष सदस्य सर्व निर्णय घेतो. निर्णय प्रक्रियेत, महिला सरपंचांना विचारले जात नाही किंवा त्यांचे मत घेतले जात नाही. निर्दिष्ट ठिकाणी फक्त अंगठ्याचा ठसा किंवा सही करणे पुरेसे आहे. पंचायती राज हा त्रिस्तरीय प्रशासनाचा पाया आहे, तरीही तिथे असे गैरप्रकार सतत सुरू आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
तपास समितीच्या अहवालानंतर, पंचायतींमध्ये महिला सरपंचांचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. वॉर्ड पातळीवर समित्या स्थापन करणे, महिला लोकपाल (लोकपाल) नियुक्त करणे, ग्रामसभेत महिला पंचायत प्रधानांचा सार्वजनिक शपथविधी आयोजित करणे, महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे अशी पावले उचलली जातील. प्रधानपतीला शिक्षा व्हावी की नाही हा देखील एक प्रश्न आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये, महिलांना पंचायतींमध्ये एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व देण्यात आले. २०२४ मध्ये, देशातील २१ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांनी पंचायतींमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षणावर सहमती दर्शवली.
हे सर्व असूनही, महिला प्रमुखाचा पती सर्व अधिकार बळकावत राहिला. हे कायद्याच्या भावनेविरुद्ध होते. २०२३ मध्ये, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विषयक संसदीय स्थायी समितीने महिला सरपंचांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्याची शिफारस केली. असे असूनही, महिला सरपंच तिच्या पतीकडे अधिकार सोपवत राहिली. ६ जुलै २०२३ रोजी पंचायतीतील महिला आरक्षणाच्या गैरवापराबद्दल एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जेव्हा महिला स्वतःच त्यांच्या पतींना अधिकार देत आहेत, तेव्हा न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे काय होईल?
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पंचायती राज मंत्रालयाकडे सोपवले. यानंतर, मंत्रालयाने एक सल्लागार समिती स्थापन केली ज्याने महिला सरपंचांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज यावर भर दिला. मुख्य पतीला देखील ताकीद दिली जाईल की त्याने त्याच्या महिला मुख्य पत्नीच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. ज्याप्रमाणे महिला संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये त्यांचे अधिकार वापरतात, त्याचप्रमाणे पंचायतींमध्येही अशीच जागृती होण्याची अपेक्षा आहे.
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
