वाढता सायबर फ्रॉड थांबवण्यासाठी टेलिकॉम विभाग लागू करणार नवे नियम! या कंपन्यांना करावे लागणार मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशन
देशात सायबर फ्रॉडच्या घटना दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते. वेगवेगळ्या जाहिराती, सायबर फॉर्डबाबत जनजागृती अशा विविध माध्यमातून लोकांना सावध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आता या सायबर फ्रॉडना आळा घालण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने एक नवा नियम जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम सर्व मोठे टेलिकॉम ऑपरेटर्स जसे की एअरटेल रिलायन्स जिओ बीएसएनएल आणि वोडाफोन आयडिया या कंपन्यांना लागू होणार आहे. या सोबतच बँक, फायनान्स आणि विमा संबंधित कंपन्यांना देखील या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. दूरसंचार विभागाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यामुळे सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी मदत होणार आहे.
ET Telecom ने त्यांच्या एका रिपोर्टमध्ये दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला माहितीनुसार सांगितलं आहे की, नवीन नियमांचा उद्देश केवळ परवानाधारक दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना एकत्रित करण्यासाठी आहेत. हे नियम गैर-दूरसंचार कंपन्यांना कंट्रोल करण्यासाठी लागू करण्यात आलेले नाहीत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दूरसंचार विभाग लवकरच अनेक नियम जारी करणार आहे आणि या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे मोबाईल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म. या नियमांतर्गत कोणत्या युजरचा मोबाईल नंबर त्याच्या केवायसी (Know Your Customer) डिटेलनुसार नाहीये याची खात्री केली जाणार आहे. दूरसंचार विभाग लवकरच या नियमांना लागू करण्याची तयारी करत आहे.
मोबाइल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म जारी केल्यानंतर बँक, फाइनेंस आणि विमा कंपन्यांना नवीन अकाऊंट ओपन करताना ग्राहकांचा मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करावा लागणार आहे. याच्या मदतीने सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या असा कोणताही कायदा नाही, ज्यामुळे हे सुनिश्चित केले जाऊ शकेल की बँक खात्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर त्याच ग्राहकाचा आहे की नाही. दूरसंचार विभागाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यामुळे सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर्स जसे की एअरटेल रिलायन्स जिओ बीएसएनएल आणि वोडाफोन आयडिया या कंपन्यांना लागू होणार आहे.
दूरसंचार विभागातर्फे एका नवीन नि यमांतर्गत ही कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. बँक आणि फिनटेक कंपन्या टेलीकॉम ऑपरेटर्ससोबत ग्राहकांचा मोबाईल नंबर चेक करू शकणार आहेत. दूरसंचार विभागाला आशा आहे की या उपक्रमामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा बसेल. हा नियम ई-कॉमर्स किंवा फूड डिलिव्हरीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार नाही. तो टेलिकॉम कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांपुरता मर्यादित असेल.
