वेळेत तक्रार दिल्यास फसवणूक झालेली रक्कम मिळू शकते परत; 'इथं' प्रत्यक्ष आला अनुभव
ET Telecom ने त्यांच्या एका रिपोर्टमध्ये दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला माहितीनुसार सांगितलं आहे की, नवीन नियमांचा उद्देश केवळ परवानाधारक दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना एकत्रित करण्यासाठी आहेत. हे नियम गैर-दूरसंचार कंपन्यांना कंट्रोल करण्यासाठी लागू करण्यात आलेले नाहीत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दूरसंचार विभाग लवकरच अनेक नियम जारी करणार आहे आणि या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे मोबाईल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म. या नियमांतर्गत कोणत्या युजरचा मोबाईल नंबर त्याच्या केवायसी (Know Your Customer) डिटेलनुसार नाहीये याची खात्री केली जाणार आहे. दूरसंचार विभाग लवकरच या नियमांना लागू करण्याची तयारी करत आहे.
मोबाइल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म जारी केल्यानंतर बँक, फाइनेंस आणि विमा कंपन्यांना नवीन अकाऊंट ओपन करताना ग्राहकांचा मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करावा लागणार आहे. याच्या मदतीने सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या असा कोणताही कायदा नाही, ज्यामुळे हे सुनिश्चित केले जाऊ शकेल की बँक खात्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर त्याच ग्राहकाचा आहे की नाही. दूरसंचार विभागाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यामुळे सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर्स जसे की एअरटेल रिलायन्स जिओ बीएसएनएल आणि वोडाफोन आयडिया या कंपन्यांना लागू होणार आहे.
दूरसंचार विभागातर्फे एका नवीन नि यमांतर्गत ही कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. बँक आणि फिनटेक कंपन्या टेलीकॉम ऑपरेटर्ससोबत ग्राहकांचा मोबाईल नंबर चेक करू शकणार आहेत. दूरसंचार विभागाला आशा आहे की या उपक्रमामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा बसेल. हा नियम ई-कॉमर्स किंवा फूड डिलिव्हरीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार नाही. तो टेलिकॉम कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांपुरता मर्यादित असेल.
