कापूस पिकांवर कीड लागण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आवश्यक सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करावे अनावश्यक व वारंवार कीटकनाशकांची फवारणी टाळावी असे आव्हान करण्यात आले आहे.
शेतामध्ये चुकीच्या पद्धतीने कीटनाशकांची फवारणी केल्यामुळे अनेकांना विषबाधा झाल्याचे दिसून आले आहे. शेतामध्ये कीटकनाशकांची फवारणी करताना आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्यास गंभीर आजारांचा सामना करावा लागू शकतो.
यवतमाळमध्ये ऊस पिकावर पांढऱ्या किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेमध्ये पडला आहे.
स्पीड ब्रीडिंग, बियाणे गुणवत्ता प्रयोगशाळा, उपग्रहाधारित निरीक्षण, प्रतिमाधारित विश्लेषण आणि कृषी अवजारे प्रयोगशाळांची पाहणी करून अशा आधुनिक सुविधा महाबीजमध्ये उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला. पिकांव्या अवशेषांपासून सेंद्रिय खत व बायोचार…
शासकीय वसतिगृह प्रवेशाच्या सुधारित शासन निर्णयातील वयाची अट वगळावी, विद्यार्थ्यांसाठीची डीबीटी प्रणाली बंद करून सरकारी यंत्रणेमार्फत भोजन व्यवस्था सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सणावाराच्या दिवसांमध्ये साखरेच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना महागाईचा फटका बसला आहे. उत्सवांच्या गोडव्याला महागाईची कडू झळ लागली आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचे दर ७० ते ७५ रुपये प्रति किलो तर…
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. कर्जमाफीमुळे जुन्या थकबाकीचे ओझे कमी झाले.
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि पालकांचा नगरपरिषद शाळांकडे कल वाढावा म्हणून शिक्षकांनी स्वतःच्या पुढाकारातून नर्सरी, केजी-१ आणि केजी-२चे वर्ग सुरु केले आहेत. याशिवाय गणवेश आणि पुस्तक संच देण्याचा प्रयत्न सुद्धा…
पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास किंवा पदोन्नतीनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. त्यामुळे संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत.
प्रलंबित ई-केवायसीमध्ये पाच वर्षांखालील बालकांचा वाटा किती आणि प्रत्यक्षात बोगस अथवा अपात्र लाभार्थी किती, याची पडताळणी पुरवठा विभागाकडून सुरू आहे. तालुकानिहाय कामगिरीचा विचार केला असता कळंब तालुक्याने ८७.४० टक्के ई-केवायसी…
यवतमाळमध्ये देशी दारूविक्री दुकान आणि बिअर बारला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. कथित खोट्या सह्यांचा आधार घेत दारू दुकानासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप सुद्धा ग्रामस्थांनी केला आहे.
पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची पैदास वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे भविष्यात आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला. अनेक भागांमध्ये बियाण्यांची अपेक्षित उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. या प्रकाराविरोधात शेतकऱ्यांनी…
आता वाळु, खनिज माफियांकडून थेट दहापट दंड वसुल होणार असुन, अनधिकृत वाहतूक आढळल्यास एकूण रॉयल्टी रकमेच्या १० पट दंड भरावा लागेल. यासाठी उमरखेड तालुक्यातील संशयास्पद उत्खनन स्थळांवर महसूल पथकांचे विशेष…
अनेक मार्गावर खड्डे, उखडलेले डांबर आणि अर्धवट कामे दिसत आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात या खड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहनचालक, नागरिक आणि शाळकरी मुलांसाठी धोका निर्माण झाला आहे.
मागील काही दिवसांमध्ये अमरावती शहरात सकाळी पाणीपुरवठा सुरू झाल्यावर घरातील नळांमध्ये गढूळ आणि पिवळ्या रंगाच्या पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
राज्य शासन ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे मात्र अत्यल्प निधीअभावी आशा स्वयंसेविकांचे प्रशिक्षणच रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांची कमतरता ही ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील प्रमुख समस्या ठरत आहे. अनेक ठिकाणी एकाच डॉक्टरावर दोन ते तीन केंद्रांची जबाबदारी असल्याने रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे.
नुकसान झाल्यानंतर कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा अटींचा आधार घेत विमा दावे नामंजूर होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीकविमा नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, स्पष्टीकरण अनिवार्य करावे.
