शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
जातनिहाय जनगणना बिहारच्या निवडणुकीत मास्टरस्ट्रोक ठरणार का? काय आहेत फायदे अन् तोटे? वाचा सविस्तर
देशात आता जातनिहाय जनगणनाही होणार आहे. केंद्र सरकारने आज( 30 एप्रिल) जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारकडून घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रशासकिय नाही तर बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा राजकीय मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी या मुद्द्यावर संसद गाजवली होती. लोकसभा निवडणुकांपासून हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र बिहार निवडणुकीआधी भाजपने याला मंजुरी देऊन कॉंग्रेसचं एक अस्त्र हिरावून घेतलं आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले अलोक जोशी नक्की कोण आहेत?
जातीय जनगणनेचे संभाव्य फायदे
१. माहितीवर आधारित धोरण
सरकारला प्रत्येक जातीची संख्या व त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीविषयी स्पष्ट आणि खात्रीशीर माहिती मिळेल.
२. आरक्षणात सुधारणा
कोणत्या जातींना खरोखरच आरक्षणाची गरज आहे आणि किती प्रमाणात, याचे अचूक चित्र समोर येईल. यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेला नवा बळ मिळू शकेल.
३. राजकीय समतोल
भाजप पक्ष केवळ सवर्णीयांचाच नसून ओबीसी व ईबीसी आणि मागास वर्गीयांचाही आहे. पक्ष सामाजिक न्यायासाठी पुढाकार घेत आहे, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
४. प्रादेशिक पक्षांचा अजेंडा कमकुवत
आरजेडी, समाजवादी पक्ष, काँग्रेस यांसारख्या पक्षांचा एक मोठा निवडणूक प्रचार मुद्दा भाजपने आपल्या बाजूने वळवला आहे.
संभाव्य तोटे व आव्हाने
१. जातीय ध्रुवीकरण:
जर जातीनिहाय आकडे सार्वजनिक झाले, तर समाजामध्ये तणाव व असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जातीय संघर्ष वाढू शकतो.
२. राजकीय अस्थिरता:
जर आकडेवारीनुसार नवीन आरक्षण मागण्या पुढे आल्या, तर त्या केंद्र व राज्य सरकारांवर मोठा दबाव
आणला जाऊ शकतो.
३. सवर्ण समाजातील नाराजी
जर ओबीसी व ईबीसीना आरक्षणात जास्त हिस्सा मिळाला, तर सवर्ण समाजामध्ये विशेषतः शहरी भागात असंतोष वाढू शकतो.
हाफिज सईद, लश्करचं मुख्यालय, मसूदचा दहशतवादी तळ अन्…; ही मुख्य ठिकाणं भारतीय सैन्याच्या रडारवर
आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये जातीय समीकरण फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर भाजपने हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला, तर यादव समुदाय सोडल्यास इतर ओबीसी जातींपासून मोठा पाठिंबा मिळू शकतो. शिवाय, नीतीश कुमार हे जातीय जनगणनेचे समर्थक असल्यामुळे जेडीयूसोबतची युती अधिक मजबूत होऊ होण्याची शक्यता आहे.
