सरकारी इमारती उजळणार 'सौर ऊर्जेने'! (Photo Credit - X)
सिल्लोड येथील शासकीय कार्यालये आणि अर्धशासकीय इमारतींवर सौर पॅनल बसवले जातील. सिल्लोड उपविभागातील इमारतीच्या छतावर बसवण्यात येणाऱ्या सौर यंत्रणेची एकूण क्षमता सुमारे ५० ते ७५ किलोवॅट असणार आहे. यामुळे दररोज २५० ते ३०० युनिट वीज निर्मिती होईल, जी कार्यालयांच्या दिवसभराच्या गरजेच्या ४० टक्के भाग पूर्ण करेल. उर्वरित वीज महावितरण कंपनीच्या ग्रिडशी जोडली जाईल, ज्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्नही मिळेल. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ४० लाख रुपये असून, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ३० ते ५० टक्के अनुदानामुळे हा खर्च कमी होईल.
मंत्री अतुल सावे म्हणाले, “सिल्लोडसारख्या तालुक्यांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून आपण केवळ वीज बचतच करणार नाही, तर कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाशी लढा देणार आहोत. २०२५ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय इमारती पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालतील, ही आमची ग्वाही आहे.”
ऊस आंदोलन पेटण्याची चिन्हे; कर्नाटक सीमेवर ऊस वाहतूक रोखण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सज्ज
धोरण-२०२० नुसार, राज्यातील सर्व शासकीय आणि अर्धशासकीय इमारतींवर (१ ते १०० किलोवॅट क्षमता) सौर वीज संच बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात एकूण २,६०,००० किलोवॅट क्षमतेचे रूफटॉप सौर प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे शासकीय कार्यालयांमधील वीज बिलात महिन्याला २० ते २५ टक्के कपात होईल, ज्याचा फायदा थेट करदात्यांना होईल.
महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण-२०२० अंतर्गत एकूण १७,३६० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यात सौर ऊर्जेचा वाटा १२,९३० मेगावॅट आहे. आतापर्यंत राज्यात ५,००० हून अधिक शासकीय इमारतींवर सौर पॅनल बसवण्यात आले असून, २०३० पर्यंत राज्याला ‘सौर राज्य’ बनवण्याची योजना जाहीर केली आहे. सिल्लोड उपक्रम हा शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जेचा आदर्श निर्माण करेल आणि इतर जिल्ह्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
रिक्षाच्या धडकेत दोनजण जखमी; दुचाकीवरील एकाच्या पायाचे हाड मोडले तर दुसऱ्याचे…
