(फोटो सौजन्य: X)
असे म्हटले जाते की पहिल्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटीश प्रशासनाला निधीची आवश्यकता होती आणि सिहोर येथील एक श्रीमंत व्यापारी, जुम्मा लाल रुथिया यांच्याकडून त्यांनी त्या वेळेला मदत घेतली. त्या बदल्यात, त्यांनी कर्ज परत करण्याचे आश्वासन देत कागदपत्रेही तयार केला. कुटुंबाचा असा दावा आहे की स्वातंत्र्यानंतर हा खटला स्थगित करण्यात आला. असे म्हटले जाते की १९१७ मध्ये व्याजासह ३५,००० रुपये आज १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात. त्यांच्याकडे मृत्युपत्र आणि इतर कागदपत्रे देखील आहेत.
The British Government is a debtor to a family from Madhya Pradesh! The family will now recover the ₹35,000 given 109 years ago. The family of Seth Jummalal Ruthia from Sehore (MP) is preparing to send a legal notice to the British government for a debt that is 109 years old.… pic.twitter.com/xlUCPjjaI6 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 24, 2026
कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, कुटुंबाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, एक सार्वभौम देश त्याच्या जुन्या आर्थिक आश्वासनांची परतफेड करण्यास बांधील आहे. करारातील कालमर्यादा महत्त्वाची आहे यावर कायदेशीर तज्ञ सहमत असले तरी, ब्रिटिश सरकारच्या कायदेशीर सूचनेच्या तयारीमुळे हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले आहे. आता सर्वांचेचे लक्ष याकडे लागले असून ब्रिटिश सरकार पैशांची परतफेड करणार की नाही ही बाब अद्याप स्पष्ट झाली नाही. रुथिया कुटुंब हे सेहोरमध्ये त्यांच्या धर्मादाय आणि सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की शहराचा मोठा भाग त्यांच्या जमिनीवर वसलेला आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नाही तर १०९ वर्षे जुन्या वचनाची आणि न्यायाच्या शोधाची कहाणी आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.
