बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
मनीला: दक्षिण चीन समुद्रत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिका, जपान आणि फिलिपाइन्सचे चीनशी संबंध बिघडत चालेल आहेत. यामुळे चीनच्या आक्रमक धोरणाला तोंड देण्यासाठी अमेरिका, जपान आणि फिलीपिन्स देशांनी दक्षिण चीन समुद्राच्या वादग्रस्त क्षेत्रात आपली लष्करी हालचाल वाढवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने समुद्राच्या भागात, लष्करी विमाने, तसेच जपानने आणि फिलिपाइन्सी नौसेना जहाजे पाठवून समुद्रात खळबळ उडवली.
चीनच्या तट रक्षक जहाजांनी केलेल्या कारवाईचा तीव्र निषेध
या पार्श्वभूमीवर, मित्रदेशांनी फिलीपिन्सच्या गस्त जहाजांवर चीनच्या तट रक्षक जहाजांनी केलेल्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला होता. अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, फिलीपिन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात “नौवहन स्वातंत्र्य” आणि “आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्राचा कायदेशीर वापर” सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त गस्त चालवण्यात आल्या आहेत.
फिलीपिन्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्कारबोरो शोलपासून 40 समुद्री मैल अंतरावर ही गस्त ठेवण्यात आली होती. याशिवाय, हे क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी फिलीपिन्सपासून जवळ असून बीजिंग आणि मनीलामध्ये वादग्रस्त मत्स्य व्यवसाय क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. या घटनेविषयी बोलणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपली नावे गुप्त ठेवण्याची अट घातली, कारण त्यांना सार्वजनिक चर्चा करण्याचा अधिकार नव्हता.
चीनचा दक्षिण चीन समुद्रावर दावा
चीन संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क सांगतो आणि तट रक्षक, नौसेना तसेच अघोषित मिलिशिया दलाच्या माध्यमातून त्याचे आक्रमकपणे संरक्षण करतो. या भागात फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि ब्रुनेई यांसारख्या देशांच्या लष्करी दलांशी चीनचा अनेक वेळा सामना झाला आहे. इंडोनेशियाच्या जल क्षेत्रातही गॅस-समृद्ध भागात मच्छीमारांसोबत जाणाऱ्या चिनी तट रक्षक जहाजांशी तणाव वाढला आहे.
चीनच्या कारवायांवर जागतिक पातळीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न
फिलीपिन्स, अमेरिका आणि त्यांचे सुरक्षा भागीदार देशांनी संयुक्त नौसेना गस्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या भागातील सततच्या वादळांमुळे गस्त मोहिमेला उशीर झाला. अमेरिकेचे टोही विमान, जपानी नौसेना आणि फिलीपिन्सच्या लष्करी गस्तीनंतर चीनच्या कारवायांविरुद्ध जागतिक पातळीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यामुळे चीनच्या आक्रमक कारवायांमुळे या क्षेत्रातील तणाव वाढत असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढतो आहे. समुद्रातील नौवहन स्वातंत्र्य, व्यापार मार्गांचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी ही या भागातील प्रमुख आव्हाने बनली आहेत.
