शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
टॅरिफमुळे अमेरिकेला मोठा फायदा, तिजोरी भरणार, ट्रम्प करू शकतील का कर्ज कमी? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
CBO $4 trillion tariff deficit cut : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देणारे पाऊल उचलण्यात आघाडीवर मानले जातात. त्यांनी भारतासह चीन, युरोप व इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ्स (आयातीवरील शुल्क) जगभर चर्चेत राहिले. ट्रम्प यांचा दावा होता की या शुल्कामुळे अमेरिकन सरकारला प्रचंड महसूल मिळेल आणि त्यातून प्रचंड वाढलेली राजकोषीय तूट (deficit) व राष्ट्रीय कर्ज कमी करता येईल. आता अमेरिकन काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) ने देखील अशाच अंदाजाला दुजोरा दिला आहे.
काँग्रेसनल बजेट ऑफिसने (CBO) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांची शुल्कवाढ धोरणे कायम राहिली, तर पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेची तूट तब्बल $4 ट्रिलियन (सुमारे ३५० लाख कोटी रुपये) इतकी कमी होऊ शकते.
याचा थेट अर्थ असा की अमेरिकन सरकारला उधारीवर व्याज फेडण्यासाठी कमी पैसे खर्च करावे लागतील आणि ते निधी विकासासाठी वापरता येईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Timelapse Video : भारताचे नभांगणातील सौंदर्यदर्शन! शुभांशू शुक्ला यांनी ISS वरून टिपला भारताचा जादुई टाइमलॅप्स
ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वारंवार सांगितले की “अमेरिकेला परत श्रीमंत बनवायचे असेल तर परकीय आयात महाग केलीच पाहिजे.”
त्यांच्या मते
तरीही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. टॅरिफ्समुळे वस्तू महाग झाल्या की त्याचा फटका अमेरिकन नागरिकांनाच बसतो.
यामुळे जरी सरकारकडे महसूल वाढला तरी सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांसाठी महागाई वाढू शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. २०२५ मध्ये हे कर्ज $३४ ट्रिलियनच्या आसपास पोहोचले आहे. अशा वेळी टॅरिफ्समुळे मिळणारा महसूल सरकारसाठी दिलासा ठरू शकतो.
परंतु, “फक्त महसूल वाढून तूट कमी होते का?” हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर महागाई वाढली, निर्यात घटली व ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाली, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन धोका निर्माण होऊ शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : National Space Day 2025 : ISRO च्या यशाचे दुसरे पर्व साजरे; जाणून घ्या भारताच्या अंतराळ प्रवासाची महान गौरवगाथा
अमेरिका हे जगातील सर्वात मोठे अर्थतंत्र असल्याने तिच्या टॅरिफ धोरणांचा थेट परिणाम इतर देशांवर होतो.
म्हणजेच, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण हे फक्त अमेरिकेचे नव्हे तर संपूर्ण जगाचे अर्थचित्र बदलणारे ठरले आहे.
टॅरिफ्समुळे अमेरिकन तिजोरीत पैसा तर ओसंडून वाहू शकतो, परंतु त्याच वेळी महागाई, व्यापारयुद्ध आणि जागतिक असंतुलन यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे “ट्रम्प खरोखरच अमेरिकेचे कर्ज कमी करू शकतील का?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. इतिहास साक्ष देतो की, केवळ महसूलवाढ ही दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची हमी देऊ शकत नाही. त्यासाठी संतुलित आर्थिक धोरणे, रोजगार निर्मिती आणि जागतिक व्यापारातील समतोल आवश्यक आहे.
