टॅरिफमुळे अमेरिकेला मोठा फायदा, तिजोरी भरणार, ट्रम्प करू शकतील का कर्ज कमी? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
CBO $4 trillion tariff deficit cut : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देणारे पाऊल उचलण्यात आघाडीवर मानले जातात. त्यांनी भारतासह चीन, युरोप व इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ्स (आयातीवरील शुल्क) जगभर चर्चेत राहिले. ट्रम्प यांचा दावा होता की या शुल्कामुळे अमेरिकन सरकारला प्रचंड महसूल मिळेल आणि त्यातून प्रचंड वाढलेली राजकोषीय तूट (deficit) व राष्ट्रीय कर्ज कमी करता येईल. आता अमेरिकन काँग्रेसनल बजेट ऑफिस (CBO) ने देखील अशाच अंदाजाला दुजोरा दिला आहे.
काँग्रेसनल बजेट ऑफिसने (CBO) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांची शुल्कवाढ धोरणे कायम राहिली, तर पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेची तूट तब्बल $4 ट्रिलियन (सुमारे ३५० लाख कोटी रुपये) इतकी कमी होऊ शकते.
महसूल वाढ : या कालावधीत सरकारला अतिरिक्त $3.3 ट्रिलियन मिळू शकतात.
व्याज खर्च कमी : महसूलामुळे सरकारच्या कर्जावरील व्याजाचे देणे कमी होईल, त्यामुळे आणखी $0.7 ट्रिलियनची बचत होऊ शकते.
याचा थेट अर्थ असा की अमेरिकन सरकारला उधारीवर व्याज फेडण्यासाठी कमी पैसे खर्च करावे लागतील आणि ते निधी विकासासाठी वापरता येईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Timelapse Video : भारताचे नभांगणातील सौंदर्यदर्शन! शुभांशू शुक्ला यांनी ISS वरून टिपला भारताचा जादुई टाइमलॅप्स
ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वारंवार सांगितले की “अमेरिकेला परत श्रीमंत बनवायचे असेल तर परकीय आयात महाग केलीच पाहिजे.”
त्यांच्या मते
परकीय वस्तूंवर शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन उत्पादनांना बाजारात चालना मिळते.
देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण मिळते आणि रोजगार वाढतो.
सरकारला महसूलाच्या स्वरूपात तिजोरीत कोट्यवधी डॉलर जमा होतात.
तरीही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. टॅरिफ्समुळे वस्तू महाग झाल्या की त्याचा फटका अमेरिकन नागरिकांनाच बसतो.
दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू महागतात.
आयातीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना खर्च वाढल्याने तोटा होतो.
परकीय देश प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क लादतात, त्यामुळे निर्यात घटते.
यामुळे जरी सरकारकडे महसूल वाढला तरी सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांसाठी महागाई वाढू शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. २०२५ मध्ये हे कर्ज $३४ ट्रिलियनच्या आसपास पोहोचले आहे. अशा वेळी टॅरिफ्समुळे मिळणारा महसूल सरकारसाठी दिलासा ठरू शकतो.
ट्रम्प यांच्या मते, हा महसूल थेट कर्जफेडीसाठी वापरता येईल.
CBO च्या अंदाजानेही याला दुजोरा मिळतो.
परंतु, “फक्त महसूल वाढून तूट कमी होते का?” हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर महागाई वाढली, निर्यात घटली व ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाली, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन धोका निर्माण होऊ शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : National Space Day 2025 : ISRO च्या यशाचे दुसरे पर्व साजरे; जाणून घ्या भारताच्या अंतराळ प्रवासाची महान गौरवगाथा
अमेरिका हे जगातील सर्वात मोठे अर्थतंत्र असल्याने तिच्या टॅरिफ धोरणांचा थेट परिणाम इतर देशांवर होतो.
भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांना निर्यातीवर मर्यादा येतात.
चीन-अमेरिका व्यापारयुद्धाने आधीच जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे.
युरोपियन युनियननेही अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तरादाखल शुल्क लादले.
म्हणजेच, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण हे फक्त अमेरिकेचे नव्हे तर संपूर्ण जगाचे अर्थचित्र बदलणारे ठरले आहे.
टॅरिफ्समुळे अमेरिकन तिजोरीत पैसा तर ओसंडून वाहू शकतो, परंतु त्याच वेळी महागाई, व्यापारयुद्ध आणि जागतिक असंतुलन यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे “ट्रम्प खरोखरच अमेरिकेचे कर्ज कमी करू शकतील का?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. इतिहास साक्ष देतो की, केवळ महसूलवाढ ही दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची हमी देऊ शकत नाही. त्यासाठी संतुलित आर्थिक धोरणे, रोजगार निर्मिती आणि जागतिक व्यापारातील समतोल आवश्यक आहे.
