शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Bagram Air Base : ‘एक मीटरही जमीन देणार नाही...’, तालिबानने अमेरिकेला धमकावले, China-Taliban युतीचे संकेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Bagram Air Base : अफगाणिस्तानातील परिस्थिती पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी बग्राम हवाई तळ (Bagram Air Base)पुन्हा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर तालिबानने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी या अफवांना फेटाळून स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “अफगाणिस्तानातील एक मीटरही जमीन अमेरिकन सैन्याला दिली जाणार नाही.”
बग्राम हवाई तळ हा अफगाणिस्तानमधील सर्वात मोठा आणि रणनीतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा लष्करी ठाण्यांपैकी एक आहे. अमेरिकेने आणि नाटो सैन्याने जवळपास दोन दशके हा तळ वापरला होता. २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर हा तळ तालिबानच्या ताब्यात आला. त्यामुळे या तळावर पुन्हा अमेरिकेचे नियंत्रण मिळवण्याच्या चर्चा सुरू होताच अफगाणिस्तानात प्रचंड संताप उसळला.
परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी एका मुलाखतीत ठामपणे सांगितले :
“आम्ही आमच्या मातृभूमीचे रक्षण करू. अफगाणिस्तानाची जमीन परदेशी सैन्याला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिकेने हे लक्षात ठेवावे की आम्ही स्वातंत्र्यासाठी दीर्घ लढा दिला आहे.”
त्यांनी असेही अधोरेखित केले की ट्रम्प किंवा कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या इच्छेमुळे अफगाणिस्तानाची सार्वभौम सत्ता डळमळीत होणार नाही.
अलीकडेच ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासोबतच्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी बग्राम तळावर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याबाबत वक्तव्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा तळ चीनच्या अण्वस्त्र विकास क्षेत्राच्या जवळ असल्यामुळे तो अमेरिकेसाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या विधानानंतर बीजिंगने कडक प्रतिक्रिया देत प्रादेशिक तणाव वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध दर्शवला. तालिबाननेही तत्काळ भूमिका घेतली आणि पुन्हा एकदा जाहीर केले की अफगाणिस्तानात कोणत्याही परदेशी लष्करी दलाला स्थान मिळणार नाही.
अफगाणिस्तानच्या इतिहासावर नजर टाकली तर हा देश नेहमीच परकीय आक्रमणांचा प्रतिकार करत आला आहे. सोव्हिएत संघाच्या आक्रमणापासून ते अमेरिकन सैन्याच्या २० वर्षांच्या उपस्थितीपर्यंत अफगाण जनतेने परकीय शक्तींविरुद्ध झुंज दिली. तालिबानचे वरिष्ठ अधिकारी झाकीर जलाल यांनी या पार्श्वभूमीवर सांगितले की, “आमच्या इतिहासात आम्ही कधीही परदेशी लष्करी उपस्थिती मान्य केलेली नाही. दोहा करारादरम्यानसुद्धा आम्ही याची स्पष्ट अट घातली होती.”
हे देखील वाचा : Shardiya Navratri: ‘याच’ पर्वतावर देवी भवानीने केला होता महिषासुराचा वध; आजही केली जाते ‘या’ ठिकाणी त्या राक्षसाची पूजा
तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी ट्रम्पच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी ते विधान “खोटे, निराधार आणि वास्तवापासून दूर” असे म्हटले. त्याचबरोबर अमेरिकेला इशारा देत ते म्हणाले “अमेरिकेने वास्तव स्वीकारले पाहिजे आणि तर्कशुद्ध पावले उचलली पाहिजेत. अफगाणिस्तान आता स्वतंत्र आहे आणि आपल्या परराष्ट्र धोरणात फक्त आर्थिक आणि सामायिक हितसंबंधांना प्राधान्य देतो.” मुजाहिद यांनी हेही आठवण करून दिले की, दोहा करारात अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे वचन दिले होते.
या वादात विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे चीन आणि तालिबान या दोघांची भूमिका जवळपास सारखीच होती. चीनने थेट इशारा दिला की, बग्राम तळाच्या निमित्ताने प्रादेशिक तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. दुसरीकडे, तालिबानने पुन्हा सांगितले की परदेशी सैन्याला परवानगी देणे म्हणजे अफगाण जनतेच्या बलिदानाचा अपमान होईल.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकतात. अमेरिकेला चीनवर दबाव आणण्यासाठी बग्रामसारख्या रणनीतिक तळाची गरज वाटते आहे, तर तालिबान आणि चीन दोघेही अमेरिकन उपस्थितीला विरोध करत आहेत. अफगाणिस्तान सध्या आपले परराष्ट्र धोरण “सामायिक हितसंबंधांवर आधारित” ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक शेजाऱ्यांसोबत स्थिर संबंध प्रस्थापित करणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. मात्र, अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या इच्छेमुळे भविष्यात तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे देखील वाचा : Pakistan Army: शहबाज शरीफ सनकले! असीम मुनीरच्या सैन्याने केला पाकिस्तानी लोकांवरच बॉम्बहल्ला; 30 हून अधिक मृत
तालिबानच्या ठाम भूमिकेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बग्राम हवाई तळ पुन्हा अमेरिकेच्या ताब्यात जाण्याचा प्रश्नच नाही. ट्रम्पच्या विधानावर तालिबानने दिलेले तीव्र प्रत्युत्तर आणि चीनचा आक्रमक इशारा हे दाखवून देतात की अफगाणिस्तानातील भू-राजकारण अजूनही संवेदनशील टप्प्यावर आहे. एकीकडे अमेरिकेची सामरिक महत्त्वाकांक्षा, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानची स्वायत्तता टिकवण्याची जिद्द यामुळे पुढील काही दिवसांत या विषयावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
