बांगलादेशमध्ये लोकशाही बसली धाब्यावर! युनूस सरकारची आंदोलनांवर बंदी, कारण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ढाका: गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात राजकीय गोंधळ सुरु आहे. बांगलादेशचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी एप्रिल २०२६ पर्यंत सार्वत्रिक निवडणूका घेण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यांच्या या निर्णयाला विरोधी पक्ष, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि लष्करामध्ये संताप निर्माण झाला आहे. यामुळे बांगलादेशात तीव्र निदर्शने सुरु आहे. अशा परिस्थितीत मोहम्मद युनूस यांनी ढाकातील निदर्शनांवर आणि सार्वजनिक सभांवर बंदी घातली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी यासंबंधी एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात सांगितले की, ढाकात निदर्शने, रॅली आणि सार्वजनिक सभांवर अनिश्चित काळासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, मोहम्मद युनूस यांच्या अधिकृत निवास्थानाचा परिसर आणि बांगलादेश सचिवालयाच्या आसपासच्या भागातही निदर्शनांवर, कोणत्याही प्रकारच्या रॅलीवर आणि सार्वजनिक सभांवर बंदी आहे.
हा निर्णय अशावेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा अधिकारी आणि कर्मचारी सरकाच्या अध्यादेशाविरोधात तीव्र निदर्शने सुरु आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या संरक्षणासाठी ही बंदी घालण्यात आल्याचे निवेदनात सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी १० मे रोजी बांगलादेश सरकारने इमारतींच्या संरक्षणासाठी सीमा सुरक्षा दल (BGB) आणि पोलिसांच्या SWAT पथकांना तैनात करण्यात आले होते.
सध्या इदच्या सुट्यांमुळे काही काळासाठी निदर्शने थांबवण्यात आली आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांनी सरकारने १५ जून पर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास मोठे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे बांगलादेशाच्या मोहम्मद युनूस सरकारने निदर्शनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाने मोहम्मद युनूस यांच्या एप्रिल २०२६मध्ये निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केली आहे. तसेच युनूस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. युनूस यांनी खोट्या आणि चुकीच्या माहिती पसरवल्याचा आरोप केला आहे. अवामी लीगच्या म्हणण्यानुसार, युनूस यांनी निष्पक्ष निवडणूका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु बांगलादेशातील संकटाचे मूळ कारणे तेच आहेत. अवामी लीगच्या मते युनूस त्यांचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तर दुसरीकडे खालिदा जिया यांच्या बीएनपी पक्षाने देखील युनूस यांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. बीएनपीच्या मते निवडणुका निष्पक्ष न होण्याची शंका आहे. बीएनपीने डिसेंबर २०२५ पर्यंत निवडणूका घेण्याची मागणी केली आहे. सध्या बांगलादेशातील परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत निदर्शनांवरील बंदीमुळे संताप आणखी उफाळण्याची शक्यता आहे.
