शेख हसीना यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी बांगलादेश पोलिसांनी इंटरपोलकडे आवाहन केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
ढाका : बांगलादेशात सत्तांतरानंतर घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींना आता आंतरराष्ट्रीय वळण मिळाले आहे. बांगलादेश पोलिसांच्या राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरो (NCB) ने इंटरपोलकडे पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. शेख हसीना यांच्यासह एकूण १२ जणांविरुद्ध ही मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार, लष्करी अधिकारी आणि नागरी अधिकारी यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हे’ आणि ‘नरसंहार’ केल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
गेल्या वर्षी बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन उभे राहिले होते, ज्यामुळे शेख हसीनांचे अवामी लीग सरकार कोसळले. त्यानंतर, ७७ वर्षीय हसीना भारतात पळून गेल्या आणि तेव्हापासून भारतातच राहतात. बांगलादेश सरकारने त्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, याच पार्श्वभूमीवर इंटरपोलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव टाकण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
८ ऑगस्ट २०२४ रोजी मोहम्मद युनूस यांनी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून पदभार स्वीकारला. काही आठवड्यांनंतर, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) शेख हसीना व इतरांविरुद्ध वॉरंट जारी केले. या न्यायाधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, हसीना आणि त्यांच्या सरकारने सत्तेत असताना अनेक मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले, तसेच विरोधकांविरुद्ध क्रूर कारवाया आणि नरसंहार घडवले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘संरक्षणाच्या बाबतीत आपण भारतापेक्षा खूप पुढे…’ पाकिस्तानी व्यक्तीच्या दाव्यावर नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल
इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे एखाद्या फरार आरोपीचा शोध घेणे, तात्पुरती अटक करणे आणि प्रत्यार्पणासाठी तांत्रिक सहकार्य मिळवणे. इंटरपोल जगभरातील पोलिस यंत्रणांमध्ये ही माहिती शेअर करते, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांतही त्या व्यक्तीविरोधात कारवाई शक्य होते. एनसीबीच्या विनंतीनुसार, आता इंटरपोल हसीना यांची अधिकृतपणे फरार म्हणून ओळख करून देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
२१ जानेवारी २०२५ रोजी, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की ते शेख हसीनांना भारतातून परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवतील, आणि गरज भासल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हस्तक्षेपाची मागणी करतील. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, आयसीटीच्या मुख्य अभियोक्ता कार्यालयाने पोलिस मुख्यालयाला औपचारिकरित्या विनंती केली होती की इंटरपोलच्या माध्यमातून हसीनांसह इतर फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करावेत.
बांगलादेशात सध्या कार्यरत अंतरिम सरकार सत्ताधाऱ्यांच्या गैरकारभाराला उत्तरदायी धरत आहे. शेख हसीना यांच्याविरुद्ध उघडलेले प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांगलादेशातील मानवाधिकारांची अवस्था आणि राजकीय स्थैर्य यावर प्रकाश टाकते. आता सर्वांच्या नजरा भारत सरकारच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत. जर रेड कॉर्नर नोटीस जारी झाली, तर भारतावर शेख हसीना यांना परत पाठवण्याचा दबाव वाढू शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थिनीची गोळ्या घालून हत्या; हरसिमरत रंधावासोबत नक्की काय घडलं?
बांगलादेशात घडत असलेल्या या घडामोडी केवळ देशांतर्गत सत्तांतरापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय रंग घेतला आहे. शेख हसीना यांच्याविरुद्धची रेड कॉर्नर नोटीस ही राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाची नवी दिशा दर्शवणारी घटना ठरू शकते. पुढील काळात यावर भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय काय भूमिका घेतो, यावर सर्वांचे लक्ष राहील.