H-1B Visa : ट्रम्प यांचा $100,000 व्हिसा शुल्क नियम आजपासून होणार लागू; 'व्हाईट हाऊस'ने दिलं स्पष्टीकरण(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा नवा निर्णय घेतला आहे. H1-B व्हिसा मिळवण्यासाठीचे शुल्क तब्बल $100,000 (सुमारे 8.8 कोटी भारतीय रुपये) करण्याची घोषणा करून त्यांनी परदेशी तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे जवळजवळ बंदच केले आहेत. आता हा नवा निर्णय आजपासून लागू होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला बसणार आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊसमध्ये या आदेशावर स्वाक्षरी केली. नवीन नियम 21 सप्टेंबर म्हणजे आजपासून लागू होत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरितांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. तर व्हाईट हाऊसने नवीन नियमांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की, अलीकडेच जाहीर केलेले $100,000 H-1B व्हिसा शुल्क फक्त नवीन व्हिसा अर्जांवर लागू होते आणि ते वार्षिक शुल्क नाही.
हेदेखील वाचा : H1-B शिवाय गूगलही अस्तित्वात राहणार नाही,अमेरिकेचे ‘secret weapon’; मिचियो काकू यांची भविष्यवाणी VIRAL
दरम्यान, यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने देखील स्पष्ट केले की, नवीन नियम फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर एका दिवसात हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
व्हाईट हाऊसने गोंधळ केला दूर
दरम्यान, हे शुल्क वार्षिक शुल्क नाही. हे एकवेळ शुल्क आहे जे फक्त नवीन H-1B अर्जांवर लागू होते. ज्यांच्याकडे आधीच H-1B व्हिसा आहे आणि ते सध्या देशाबाहेर आहेत, त्यांना $100,000 पुनर्प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नाही.
देश सोडून गेलेले पुन्हा करू शकतात प्रवेश
H-1B व्हिसाधारक देश सोडून पुन्हा प्रवेश करू शकतात. या घोषणेचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. हे फक्त नवीन व्हिसांना लागू होते, नूतनीकरण किंवा विद्यमान व्हिसा धारकांना नाही.
H1-B व्हिसावर काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांचे भविष्य आता धोक्यात आले आहे. आयटी क्षेत्रातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे स्वप्न म्हणजे अमेरिकेत नोकरी मिळवणे. परंतु $100,000 ची फी ही सर्वसामान्य कुटुंबासाठी अशक्यप्राय आहे. त्यातच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांमध्ये आता असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसेल. अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेऊन तिथे स्थायिक होण्याचे अनेकांचे स्वप्न आता धूसर झाले आहे. कारण H1-B व्हिसा हेच त्यांना अमेरिकन कंपन्यांमध्ये प्रवेश देणारे प्रमुख दार होते.
