'...तर संघटनेचा शेवट होईल', ट्रम्प यांची ब्रिक्स देशांना पुन्हा धमकी; 'जीनियस अक्ट' वर केली स्वाक्षरी (फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत कोणत्या ना कोणत्या निर्णयांनी जगाला हादरवून टाकतात. दरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या ‘जीनियस अक्ट’ निर्णयाने ब्रिक्स देशांना धक्का दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना पुन्हा एकदा धमकी दिली. त्यांनी शुक्रवारी त्यांनी ‘जीनियस अक्ट’ कायदेशीर स्वाक्षरी करत ब्रिक्स देशांना (रशिया, भारत, ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिका देशांना १०% कर लादण्याची धमकी दिली आहे. हे देश डॉलरलचे जागतिक वर्चस्व संपुष्टात आणत असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.
अमेरिकेला क्रिप्टो आणि डिजिटल चलनाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य बनवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी आपल्या या निर्णयाचे ऐतिहासिक निर्णय म्हणून वर्णन केले आहे. त्यांनी अमेरिकेसाठी हा कायदा क्रिप्टो आणि डिजिटल क्षेत्रात जागतिक नेतृत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.
याच वेळी त्यांनी ब्रिक्स देशांवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी ब्रक्स देशांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, अमेरिकन डॉलरला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तर, संघटनेचा लवकरच शेवट होईल. त्यांनी असेही म्हटले की, ब्रिक्स एक लहान आणि कमकुवत संस्था आहे. तसेच अमेरिकन डॉलरची जागतिक मक्तेदारी गमावणे ही दुसऱ्या महायुद्धासाठी हार असेल, पण अमेरिका असे होऊ देणार नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी देखील ६ जुलै रोजी ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना धमकी दिली होती. त्यांनी ब्रिक्स देशांना अमेरिकाविरोधी धोरणांना पाठिंबा दिल्यास १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचे म्हटले होते. या देशांवर १० टक्के कर लागू झाल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडेल असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या धमकीनंतर देखील ब्रिक्स परिषदत पार पडली होती. ब्रिक्स परिषदेच्या ११ देशांनी बैठकीला उपस्थिती दर्शवली होती.
याशिवाय ट्रम्प यांनी सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी (CBDC) च्या संकल्पनेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी (CBDC)ला अमेरिकेत मान्यता मिळणार नाही. ही करन्सी सरकारकडून नागिरकांवर वाढत नियंत्रण आणेल.
त्यांनी केवळ क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे कौतुक केले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, नागरिकांना त्यांचे आर्थिक स्वतंत्र्य यामुळे मिळत आहे. या ‘जीएनआईयूएस अक्ट’मुळे अमेरिका डिजिटल आर्थिक जगात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल.
