एचआयव्ही निधीत कपात केल्यामुळे लाखो लोकांच्या जीवाला धोका आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी आंतरराष्ट्रीय निधी कपात होण्यामुळे जगभरातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील प्रमुख देणगीदार देशांनी निधी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने 2030 पर्यंत 10 दशलक्षाहून अधिक नवीन संसर्ग आणि 30 लाख मृत्यू होऊ शकतात, असा धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. हा अभ्यास लॅन्सेट एचआयव्ही जर्नल मध्ये प्रकाशित झाला असून, ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील बर्नेट इन्स्टिट्यूट मधील संशोधकांनी या संभाव्य धोक्याचा सखोल अभ्यास केला आहे.
एचआयव्ही/एड्सच्या जागतिक निधीमध्ये 2026 पर्यंत 24% कपात होण्याची शक्यता असल्याचे या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि नेदरलँड्स हे प्रमुख देश जागतिक एचआयव्ही निधीच्या 90% पेक्षा अधिक मदत पुरवतात, मात्र त्यांनी आपल्या देणग्यांमध्ये 8 ते 70 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संशोधनानुसार, 2025 ते 2030 या कालावधीत 4.4 ते 10.8 दशलक्ष अतिरिक्त नवीन संसर्ग आणि 7.7 लाख ते 29 लाख अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार; कॉलेज आंदोलकांना भोगावे लागणार गंभीर परिणाम
एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी सर्वाधिक मदत करणाऱ्या अमेरिकेने 20 जानेवारी रोजी नवीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर सर्व मदतीला स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे, अमेरिकेची PEPFAR (राष्ट्रपतींची एड्ससाठी आपत्कालीन मदत योजना) ही योजना 2003 पासून सुरू होती आणि तिने लाखो लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. मात्र, या निधी कपातीमुळे अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी (ART), एचआयव्ही चाचण्या, कंडोम आणि प्रतिबंधात्मक औषधे यांची उपलब्धता घटणार आहे, असे संशोधकांचे मत आहे.
या निधी कपातीचा सर्वाधिक परिणाम उप-सहारा आफ्रिकेतील गरीब देशांवर आणि दुर्लक्षित गटांवर होणार आहे.
संशोधकांचे म्हणणे आहे की, एचआयव्हीवरील आंतरराष्ट्रीय मदतीत घट झाल्यास साथीचा रोग पुन्हा नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतो.
बर्नेट इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. डेब्रा टेन ब्रिंक यांच्या मते, एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी शाश्वत निधी मिळाल्याशिवाय ही महामारी पुन्हा उग्र स्वरूप धारण करू शकते. संशोधनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर निधी कपात पूर्ववत केली गेली नाही, तर 2030 पर्यंत “एचआयव्ही निर्मूलन” करण्याचे उद्दिष्ट अयशस्वी ठरेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : दुबईच्या राजघराण्यात जन्मलेल्या नवजात राजकुमारीचे नाव ‘हिंद’ का ठेवले? वाचा यामागचे रंजक कारण
एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी जागतिक स्तरावर निधी कपात केल्यास कोट्यवधी लोकांना जीव गमवावा लागेल. गरीब देश आणि दुर्लक्षित गट यावर सर्वाधिक परिणाम होईल. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्र येऊन हा निधी पुनर्संचयित करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा 2030 पर्यंत एचआयव्ही संसर्ग आणि मृत्यूच्या संख्येत प्रचंड वाढ होईल.