रविवार, 19 जुलै 2026
IMF ने डोनाल्ड ट्रम्प यांना आरसा दाखवला, संशोधनातून अमेरिकेच्या शुल्क धोरणाचा पर्दाफाश केला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणांवर एक अत्यंत खळबळजनक आणि सविस्तर संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्षांमुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ट्रम्प यांच्या आर्थिक चिंतांमध्ये प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, एप्रिल २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जे प्रचंड आयात शुल्क (Tariffs) लादले होते, त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोणताही सकारात्मक फायदा झालेला नाही. ट्रम्प यांनी देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली हे पाऊल उचलले होते, परंतु हे धोरण परदेशी निर्यातीच्या किमती कमी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
आयएमएफच्या या महत्त्वाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ट्रम्प यांच्या कठोर शुल्क धोरणाचा अमेरिकेच्या आयातीवर अत्यंत गंभीर आणि नकारात्मक परिणाम झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा होता की, शुल्क वाढवल्यामुळे परदेशी कंपन्या अमेरिकन बाजारात टिकून राहण्यासाठी आपल्या वस्तूंच्या किमती कमी करतील. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही. परदेशी निर्यातदारांनी अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या त्यांच्या मालाच्या किमती कमी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. याउलट, एक अतिशय चिंताजनक बदल अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेत पूर्वी येणाऱ्या उच्च-गुणवत्तेच्या (High-Quality) उत्पादनांची जागा आता अत्यंत स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या (Low-Quality) वस्तूंच्या आयातीने घेतली आहे. ही संपूर्ण घडामोड ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक दाव्यांच्या पूर्णपणे विरुद्ध असून अमेरिकेसाठी हा एक मोठा आर्थिक फटका मानला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत
आयएमएफच्या या अधिकृत कार्यपत्रानुसार (Working Paper), ट्रम्प यांनी लावलेल्या अवाजवी शुल्कानंतरही परदेशी पुरवठादारांनी अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले नाहीत. या अभ्यासादरम्यान अर्थशास्त्रज्ञांना असे आढळून आले की, अमेरिकेने लागू केलेल्या शुल्काचा एक मोठा हिस्सा थेट आयातीच्या अंतिम किमतींमध्ये जोडला गेला. याचा अर्थ असा की, या वाढीव कराचा आणि खर्चाचा केवळ एक अत्यंत किरकोळ भाग परदेशी निर्यातदारांना सोसावा लागला. उर्वरित सर्व आर्थिक भार अमेरिकेच्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि तिथल्या सामान्य ग्राहकांवर पडला आहे. यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वतःची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी परदेशी पुरवठादारांनी त्यांच्या मूळ किमती स्थिर ठेवल्या. शुल्क लागू होण्यापूर्वी त्यांनी किमतींमध्ये कोणतीही मोठी सवलत दिली नाही. जेव्हा परदेशी वस्तू महाग झाल्या, तेव्हा अमेरिकन आयातदार कंपन्यांसमोर एक मोठे संकट उभे राहिले. स्वतःचा नफा टिकवण्यासाठी त्यांनी महागड्या आणि दर्जेदार वस्तू खरेदी करणे बंद केले आणि त्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त, दुय्यम दर्जाचे परदेशी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. परिणामी, आज अमेरिकेच्या बाजारपेठेत दर्जेदार वस्तूंची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंनी बाजारपेठ व्यापली आहे.
या संशोधन पत्रामध्ये एका महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या एकूण आयातीच्या मूल्यात (Import Value) झालेली घट ही परदेशी कंपन्यांनी दिलेल्या सवलतींमुळे झालेली नाही. तर, अमेरिकन आयातदारांनी आपला व्यापार महागड्या पुरवठादारांकडून काढून स्वस्त व निकृष्ट दर्जाच्या पुरवठादारांकडे वळवल्यामुळे हा बदल झाला आहे. हा बदल अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आणि एकूणच बाजारपेठेच्या आरोग्यासाठी अत्यंत नकारात्मक आणि घातक संकेत मानला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी
आयएमएफच्या तज्ज्ञ अर्थशास्त्रज्ञांनी या संदर्भात एका जुन्या उदाहरणाचाही हवाला दिला आहे. २०१८-१९ दरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाच्या (US-China Trade War) वेळीही हुबेहूब अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. अमेरिकेच्या अचूक सीमाशुल्क डेटाचा (Customs Data) अत्यंत बारकाईने अभ्यास करून अर्थशास्त्रज्ञांनी २०२५ च्या या नवीन धोरणाचे विश्लेषण केले आहे. या जड शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांना पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या पारंपारिक व्यापार रचनेचे मोठे आणि न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे.
आयाती वस्तूंच्या गुणवत्तेत झालेल्या या मोठ्या घसरणीमुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या एकूण उत्पादकतेवर (Productivity) आता थेट परिणाम होऊ लागला आहे. उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा मालच दुय्यम दर्जाचा असल्यामुळे अमेरिकेत तयार होणाऱ्या अंतिम वस्तूंचा दर्जाही घसरत आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन ग्राहकांना नाहक वाढीव पैसे देऊन निकृष्ट दर्जाची उत्पादने खरेदी करावी लागत आहेत. कागदावर जरी अमेरिकेची सरासरी आयात किंमत कमी झालेली दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात देशात चांगल्या उत्पादनांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे.
जेबिन आन (JaeBin Ahn), लोरेन्झो रोटुनो (Lorenzo Rotuno) आणि मिशेल रुटा (Michele Ruta) या जागतिक कीर्तीच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी मिळून हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाने हे स्पष्ट केले आहे की, ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’मुळे अमेरिकेला कोणताही फायदा झालेला नाही. आयात वस्तूंच्या संचातील (Import Basket) हा नकारात्मक बदल दर्शवतो की, ट्रम्प यांची धोरणे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सामर्थ्यवान बनवण्याऐवजी आतून पोखरून कमकुवत करत आहेत.v
