IMF ने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाचे ते विकासकामांचा वापर करणार की दहशतवाद्याला खतपाणी घालणार (फोटो - सोशल मीडिया)
इस्लामाबाद: पहगामच्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावपूर्ण वातावरण होते. यादरम्यान पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेकडून (आयएमएफ) मोठे कर्ज मिळाले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले होते. याचा भारताने विरोध केला होता. परंतु यावेळी IMF ने पाकिस्तानला मोठा झटका दिला आहे. आयएमएपने कर्जाच्या पुढील निधीसाठी पाकिस्तानवर ११ अटी लादल्या आहे. या अटींच्या अंमलबजावणीशिवाय पाकिस्तानला IMF कडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही असा स्पष्ट इशार देण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तान चांगलाच आर्थिक संकटात सापडला आहे.
या नव्यी अटींमध्ये पाकिस्तानला १७६०० अब्ज रुपयांच्या पजेटसाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल, तसेच बीजबिलांवरील अधिभारात वाढ करणे, तीन वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांच्या आयातीस परवानगी देणे. याशिवाय उर्जा क्षेत्रात काही सुधारणा आणि २०२७ नंतरच्या आर्थिक धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यास IMF ने सांगितले आहे.
तसेच आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे, पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांमध्ये कृषिकर सुधारणा लागू आवश्यक असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे. यामध्ये करदात्यांची ओळख, नोंदणी, कर परतावा प्रक्रिया आणि अनुपालन सुधारणांचा समावेश आहे. या अटी पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानला जून महिन्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
IMF ने असेही स्पष्ट केले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव हा त्यांच्या आर्थिक उद्देशांसाठी धोकादायक ठरत आहे. यामुळे भारतासोबतचा तमाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे पाकिस्तानच्या विकास योजनांवर परिणाम होणार नाही.IMF च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानने २०२५ च्या आर्थिक वर्षासाठी २४१४ अब्ज रुपयांचा संरक्षण खर्च मांडला आहे. परंतु भारताशी तणाव वाढल्याने हा खर्च २५०० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
या नव्या अटींसह पाकिस्तानवर IMF कडून आतापर्यंत ५० अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. पाकिस्तानला देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता या सर्व अटी पूर्ण करणे अत्यंत कठीण ठरणार आहे. या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय पाकिस्तानला कर्जाच्या पुढील निधीचा टप्पा देण्यात येणार नाही.
यामुळे IMF ने पाकिस्तानला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पाकिस्तानने सर्व अटी मान्य केल्या नाही तर IMF कडून पाकिस्तानला मिळमार निधी रोखण्यात येईल. तसेच भारताशी वाढत्या तणावामुळे पाकिस्तानला मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.