India EU FTA 2025: भारतीय उद्योगांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार 'भारत-EU मुक्त व्यापार करार'; या आठवड्यात दिल्लीत मोठी बैठक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India EU FTA 2025 : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) हा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. २०२५ च्या अखेरीस करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन दोन्ही पक्ष १३ व्या फेरीच्या चर्चेसाठी या आठवड्यात नवी दिल्लीमध्ये एकत्र येणार आहेत. जागतिक अर्थकारण, अमेरिकेची बदलती टॅरिफ धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्पर्धा लक्षात घेता, या चर्चेला यंदा विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दिल्लीतील बैठकीत नॉन-टेरिफ अडथळे, बाजारपेठ प्रवेश, सरकारी खरेदी, तसेच तांत्रिक मानके हे प्रमुख विषय असतील. आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीनुसार, कराराच्या २३ पैकी ११ भागांवर प्राथमिक सहमती झाली आहे. यात बौद्धिक संपदा हक्क, डिजिटल व्यापार, लघु-मध्यम उद्योग (MSME), व्यवसाय करण्याची सोय, वाद मिटवणे, अनुदान आणि स्पर्धा नियम, शाश्वत अन्नव्यवस्था, पारदर्शकता, नियामक प्रक्रिया आणि फसवणूक विरोधी कलमे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. व्यापारातील ‘भांडवल प्रवाह’ या संवेदनशील विषयावरही लवकरच प्रगती होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : mRNA vaccine cancer : रशियाची मोठी घोषणा कॅन्सरवर प्रभावी ठरणारी लस लवकरच बाजारात आणणार; वापरासाठी सज्ज
चर्चेला गती देण्यासाठी युरोपियन युनियनचे व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक आणि कृषी आयुक्त क्रिस्टोफ हॅन्सन दिल्लीमध्ये दाखल होणार आहेत. भारताच्या वतीने वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हे नेतृत्व करतील. पियुष गोयल यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, “भारताला न्याय्य, संतुलित आणि दीर्घकालीन हिताचे करार हवेत. भारतीय उद्योग आणि शेतकऱ्यांचे रक्षण करताना जागतिक व्यापाराशी जुळवून घेणे ही आपली प्राथमिकता आहे.”
सप्टेंबरमध्ये दिल्लीतील बैठक संपल्यानंतर, १४ वी फेरी ऑक्टोबरमध्ये ब्रुसेल्समध्ये होणार आहे. त्या चर्चेत तांत्रिक व्यापार अडथळे, वस्तूंच्या उत्पत्तीचे नियम, आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित मानके, तसेच सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील खुलीकरणावर भर दिला जाईल. जुलै महिन्यात दोन्ही बाजूंनी आपले प्रस्ताव दिल्यानंतर आता त्यांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांचे ध्येय आहे की २०२६ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या भारत-युरोप शिखर परिषदेत या कराराशी संबंधित प्रमुख घोषणा करता याव्यात. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत दिल्ली आणि ब्रुसेल्समध्ये सलग बैठका होणार आहेत.
भारतातील वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, आयटी आणि शेती क्षेत्रासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश मिळेल, तर युरोपियन उद्योगांना भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेचा लाभ घेता येईल. पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परतलेले शुल्क धोरण आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या पार्श्वभूमीवर भारत-EU FTA अधिक संवेदनशील ठरत आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका-युरोप संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्यास भारताला युरोपसोबतचा व्यापार अधिक बळकट करण्याची संधी मिळू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iryna Zartuska : अमेरिकेत युक्रेनियन निर्वासित इरीना जरतुस्का हत्येमुळे वाद; सुरक्षिततेसाठी आलेल्या भूमीवरच तिचा दुर्दैवी अंत
भारतीय शेतकरी आणि MSME क्षेत्रासाठी हा करार संधींसोबत आव्हानेही घेऊन येतो. युरोपियन मानकं आणि अटी कठोर असल्यामुळे भारतीय उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवावी लागेल. तसेच, सरकारी खरेदीत युरोपियन कंपन्यांना संधी दिल्यास स्थानिक उद्योगांना दबावाला सामोरे जावे लागू शकते. तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून हा करार भारताला जागतिक व्यापारात अधिक प्रभावी खेळाडू म्हणून उभे करण्यास मदत करू शकतो.
