मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
'हा भाग आमचा आहे...' गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील पाकिस्तानच्या निवडणुक खेळीमुळे भारत संतप्त; परराष्ट्र मंत्रालयाचा कडक इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India Slams Pakistan Gilgit Baltistan Election 2026 : भारत आणि पाकिस्तान (India-Pakistan Conflict) यांच्यातील राजनैतिक संबंध आणि सीमावाद पुन्हा एकदा टोकाला पोहोचला आहे. पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) या प्रदेशात ७ जून रोजी ‘सार्वत्रिक निवडणुका’ घेण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या या कृतीवर भारत सरकारने प्रचंड संताप व्यक्त केला असून, ही निवडणूक पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन पाकिस्तानच्या या राजकीय खेळीचा तीव्र निषेध नोंदवला आणि हा संपूर्ण भूभाग भारताचाच असल्याचा पुनरुच्चार केला.
पाकिस्तानी प्रशासन ७ जून २०२६ रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेच्या ३३ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले. जयस्वाल म्हणाले की, भारत सरकारने या नियोजित ‘तथाकथित निवडणुकां’चा तीव्र निषेध पाकिस्तानकडे नोंदवला आहे. भारताचा स्पष्ट आणि ठाम विश्वास आहे की, पाकिस्तानने लष्करी बळाचा वापर करून बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या या भूभागावर कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका किंवा प्रशासकीय फेरबदल करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही कायदेशीर किंवा नैतिक अधिकार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: खाडीतील तणावाने गाठला धोक्याचा टप्पा; होर्मुझमध्ये दोन्ही सैन्यांमध्ये चकमक, अमेरिकेने उडवले इराणचे रडार केंद्र
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जागतिक समुदायासमोर पुन्हा एकदा भारताचा नकाशा आणि सार्वभौमत्व स्पष्ट केले आहे. भारताने म्हटले आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हा भारताचा ऐतिहासिक, अविभाज्य आणि अतूट भाग आहे आणि राहील. पाकिस्तानने या प्रदेशाचा नकाशा बदलण्याचा किंवा त्याला स्वतःचा अधिकृत प्रांत घोषित करण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरीही या जमिनीवर भारताचा असलेला सार्वभौम दावा कधीही पुसला जाऊ शकत नाही. २००९ मध्ये या विधानसभेची स्थापना करून पाकिस्तानने येथील जनतेची दिशाभूल करण्यास सुरुवात केली होती, ज्याला भारताने नेहमीच कडाडून विरोध केला आहे.
भारताने केवळ पाकिस्तानच्या निवडणुकीलाच विरोध केला नाही, तर या प्रदेशात पाकिस्तानकडून होणाऱ्या मानवाधिकारांच्या गंभीर उल्लंघनावरही थेट बोट ठेवले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील स्थानिक लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले असून तेथील संसाधनांचे प्रचंड आर्थिक शोषण सुरू आहे. तेथील जनतेमध्ये पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष आहे. हाच अंतर्गत असंतोष आणि राजकीय दमन जगाच्या नजरेतून लपवण्यासाठी पाकिस्तान निवडणुकांचे हे नाटक वठवत आहे. या बनावट मतदानाचा वापर करून जगाचे लक्ष विचलित करण्याचा पाकिस्तानचा डाव असून, भारताने पाकिस्तानला हा बेकायदेशीरपणे बळकावलेला भारतीय भूभाग तात्काळ खाली करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Summit 2026 : महासत्तांची बैठक फ्रान्समध्ये, मग शेजारील स्वित्झर्लंडने सीमेवर 4000 सैनिक का उतरवले? वाचा सविस्तर कारण
ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा भारताने नुकतेच चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा (CPEC) उल्लेख ‘अनावश्यक आणि अस्वीकार्य’ ठरवून फेटाळून लावला होता. चीनच्या मदतीने पाकिस्तान या भागात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारताने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बीजिंग आणि इस्लामाबाद या दोन्ही देशांना स्पष्ट संदेश गेला आहे की, भारत आपल्या प्रादेशिक अखंडतेशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. भारताच्या या कडक इशाऱ्यामुळे आता आखाती देशांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
