इराणचे परराष्ट् मंत्री अब्बास अराघची (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Iran Nuclear Program : तेहरान : इराण (Iran) आणि त्यांच्या अणु कार्यक्रमावर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद निर्माण झाला आहे. युरोपमधील E-3 देश फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनीने इराणविरोधी स्नॅपबॅक प्रक्रियेद्वारे इराणवर सुरु केली आहे. यामुळे इराणने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
इराणाचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणताही, कितीही दबा आणला तरी इराण त्यांच्या अणु प्रकल्प बंद करणार नाही. इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या अणु प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव स्वीकारला जाणार नाही.
‘पुन्हा हल्ला केल्यास विनाश…’ ; इराणच्या धर्मगुरुंची अमेरिका आणि इस्रायलला चेतावणी
इराणची सरकारी वृत्तसंस्था IRNA दिलेल्या माहितीनुसार, अब्बास अराघची यांनी हे विधान आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा एजन्सीचे प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्याशी चर्चेदरम्यान केले. या चर्चेदरम्यान अराघची यांनी इराण नेहमीच कूटनीती आणि तांत्रिक सहकार्याच्या बाजून आहे. मात्र युरोपीय देशांच्या निर्बंधामुळे, अन्यायकारक निर्णयांमुळे त्यांच्यावर दबाव निर्माण होता आहे, जो इराण स्वीकारणार नाही.
E-3 देश फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनीने इराणच्या अणु कार्यक्रमांविरोधात केलेल्या कारवाईमुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इराणवर निर्बंधत वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता. २०१५ च्या संयुक्त अणुकरारांतर्गत हा प्रस्ताव मांडला गेला. पण हा करार अपयशी ठरला.
काय आहे स्नॅपबॅक?
२०१५ च्या संयुक्त अणुकरारानुसार, स्नॅपबॅक प्रक्रियेअंतर्गत जर इराणने या करराचे उल्लंघन केले तर इराणवर ३० दिवसांत पुन्हा निर्बंध लादता येऊ शकतात. याच प्रक्रियेअंतर्गत इराणवर निर्बंध लादण्याची प्रक्रिया सुरु असून या महिन्याच्या अखेरीस लादले जाऊ शकतात.
परंतु युरोपीय देशांच्या मते, इराणने आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना त्यांच्या अणु कार्यक्रमात प्रवेश बंद केला आहे. तसेच त्यांच्या अणु कार्यक्रमाच्या सामग्रीची तपासणीत देखील करु दिली नाही. तसेच अमेरिका आणि इतर देशांसोबत दिलेली चर्चेची वेळही पाळली नाही, असे काही आरोप E-3 देशांनी केले आहेत.
या वर्षी अमेरिका आणि इराणमध्ये अणु प्रकल्पावर चर्चा सुरु झाली होती. मात्र जून महिन्यात इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर ही चर्चा थांबली. यामुळे इराणवर पुन्हा निर्बंध लादण्याची मागणी स्नॅपबॅक प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे.
२०१५ मध्ये इराण, अमेरिका आणि आणि सहा युरोपीय देशांमध्ये त्यांच्या अणु प्रकल्पांवर अणु करार झाला. पण या करारातून अमरिकेने २०१८ मध्ये माघार घेतली होती. यामुले यानंतर इराणने करारातील अटींचे पालन केले आणि त्यांच्या अणु कार्यक्रमाला वेग आला.
यामुळे सध्या पुन्हा इराणवर निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण परिस्थिती बिघडत चालली आहे. इराण आपला अणु प्रकल्पात वाढ करत आहे. इराणच्या मते हा, त्यांचा अणु प्रकल्प शांततेसाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी आहे. यामुळे इराण कोणत्याही दबावाखाली मागे हटणार नसल्याचे म्हटले आहे.
इराणने E-3 देशांना काय इशारा दिला?
इराणने त्यांच्या अणु प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव स्वीकारला जाणार नाही, असा इशारा ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या E-3 देशांना दिला आहे.
E-3 देशांनी इराणवर काय आरोप केला आहे?
इराणने आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना त्यांच्या अणु कार्यक्रमात प्रवेश बंद केला आहे. तसेच त्यांच्या अणु कार्यक्रमाच्या सामग्रीची तपासणीत देखील करु दिली नाही. तसेच अमेरिका आणि इतर देशांसोबत दिलेली चर्चेची वेळही पाळली नाही, असे आरोप E-3 देशांनी केले आहेत.
ऑस्ट्रेलिया इराणवर संतापला; राजदूताला देश सोडण्याचे दिले आदेश, कारण काय?
