पाकिस्तानी नागरीक परदेशात मागत आहेत भीक (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)
परदेशात पाकिस्तानी भिकारी
अहवालांवरून असे दिसून येते की परदेशात पकडलेल्या सुमारे ९०% भिकारी हे पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. या आकडेवारीमुळे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे, कारण ते गरिबीमुळे होणाऱ्या वैयक्तिक स्थलांतराकडे नव्हे तर एका सुसंघटित नेटवर्ककडे निर्देश करते.
बराक ओबामांना ज्ञानेश्वरांच्या अभंगांची गोडी ; आवडीच्या गाण्यांमध्ये मराठी गाणं, यादी एकदा पाहाच…
सौदी अरेबिया सर्वाधिक प्रभावित
सौदी अरेबिया या समस्येने सर्वाधिक प्रभावित देश म्हणून उदयास आला आहे. केवळ २०२५ मध्ये, सौदी अधिकाऱ्यांनी ५६,००० पाकिस्तानी नागरिकांना भीक मागण्यासाठी हद्दपार केले. यापैकी बहुतेक लोक मक्का आणि मदिना येथील धार्मिक स्थळांजवळ भीक मागताना आढळले.
युएई आणि इतर देशांमध्ये कारवाई
ही समस्या केवळ सौदी अरेबियापुरती मर्यादित नाही. युएईने अंदाजे ६,००० पाकिस्तानी भिकारी हद्दपार केले आहेत, तर अझरबैजानने अंदाजे २,५०० परत पाठवले आहेत. तपासात असे दिसून आले आहे की यापैकी बरेच लोक उमरा, पर्यटन आणि अगदी कामाच्या व्हिसाचा वापर करून परदेशात प्रवास करतात आणि आगमनानंतर भीक मागण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, भिकारी मशिदी आणि सार्वजनिक ठिकाणी शिफ्टमध्ये काम करताना आढळले.
संशयास्पद प्रवास आणि बेपत्ता नागरिक
या संकटाचा आणखी एक त्रासदायक पैलू म्हणजे परदेशात प्रवास करणाऱ्या आणि नंतर अचानक गायब होणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांचा. २०२५ मध्ये, अंदाजे २४,००० पाकिस्तानी कंबोडियाला गेले, परंतु त्यापैकी १२,००० परत आले नाहीत. त्याचप्रमाणे, म्यानमारला गेलेल्या ४,००० पाकिस्तानींपैकी सुमारे २,५०० अजूनही बेपत्ता आहेत. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना भीती आहे की यापैकी बरेच लोक मानवी तस्करी रॅकेटमध्ये किंवा भीक मागण्याच्या आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित बेकायदेशीर परदेशी कारवायांमध्ये अडकले असतील.
सरकारी कारवाई
पाकिस्तानने या मुद्द्यावर कठोर कारवाई केली आहे. २००० हून अधिक निर्वासित भिकाऱ्यांचे पासपोर्ट आधीच निलंबित करण्यात आले आहेत. ७,८०० पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या व्यक्तींना सात वर्षांपासून परदेशात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने स्थलांतरितांच्या तस्करी प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०२५ देखील सादर केले आहे. या विधेयकात जबरदस्तीने भीक मागणे आणि मानवी तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या एजंटना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
