फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
नवी दिल्ली: भारत-चीन LAC करारामध्ये अजूनही तणाव आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत-चीन सीमेवरील तणाव आणि त्यावरील उपाययोजना याबाबत मंगळवारी संसदेत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि चीन सीमावाद कूटनीती व चर्चा यांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न अद्याप सुरू आहे. पूर्व लडाखमधील काही भागांत तणाव कमी झाला असला तरी अद्याप काही भागांवर वाद कायम आहे. भारताचा उद्देश असा तोडगा काढण्याचा आहे, जो दोन्ही देशांना मान्य असेल.
2020 मध्ये गलवानमध्ये चीन-भारताच्या सैन्यांमध्ये संघर्ष
2020 मध्ये गलवान येथील हिंसक संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध सामान्य राहिलेले नाहीत. त्या घटनेने द्विपक्षीय संबंधांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. या घटनेमुळे दोन्ही देशांत तणाव कमी करण्यासाठी अनेक बैठकांची मालिका सुरू झाली होती. परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, 2020 पासून आजवर दोन्ही देशांदरम्यान विविध स्तरांवर 38 बैठका झाल्या. वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कोऑर्डिनेशन (WMCC) आणि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी समिती (SHMC) यांच्या माध्यमातून सातत्याने चर्चा सुरू होती. याच प्रक्रियेतून ऑक्टोबर 2024 मध्ये देपसांग आणि डेमचोक भागांवरील वादावर तोडगा निघाला आहे.
एस. जयशंकर यांनी संगितले की, भारत-चीन मध्ये सध्या 75% वाद सोडवण्यात येतील. त्यांनी म्हटले आहे की, चीनसोबत सीमेवरील सैन्याच्या माघारीशिवाय अजूनही अनेक मुद्यांवर भारतासमोर आव्हाने आहे. चीनसोबतचा भारतास इतिहास अडणींचा आहे. LAC करारा वाद झाला असला तरी करोना महामारीच्या काळात चीनने सीमवेर सैनिक तैनात करुन उल्लंघन केले होते. यानंतर दोन्ही देशांच्या सैन्यात अनेक संघर्ष झाले. यामुळे दोन्ही देशांत अजून तणाव वाढला.
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
भारत-चीन सीमेवरील तणाव सोडवण्यासाठी 1988 पासून विविध करार
गलवान संघर्षाने भारताला मोठा धक्का दिला. 1962 च्या युद्धानंतर प्रथमच सीमेवर सैनिकांचे प्राण गेले. 2020 मध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करून भारताच्या गस्तीत अडथळा निर्माण केला होता. मात्र, भारतीय सैन्याने या आव्हानांचा खंबीरपणे सामना केला. सीमेवरील तणाव सोडवण्यासाठी 1988 पासून विविध करार झाले. 1993, 1996 आणि 2005 मधील करारांत शांतता व विश्वास निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या गेल्या.
भारत-चीन सीमेवरील वाद अजूनही कायम
मात्र, चीनच्या वर्तनामुळे हे करार अपयशी ठरले. चीनने अक्साई चीनमधील 38,000 चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग व्यापला आहे, तर पाकिस्तानने 1963 मध्ये 5,180 चौरस किलोमीटर जमीन चीनला हस्तांतरित केली होती. सध्या, भारत-चीन सीमेवरील सैन्य पूर्वीच्या स्थितीत परतले आहे. नवीन पेट्रोलिंग करारांमुळे सीमावाद कमी करण्यास आणि गलवानसारख्या घटना टाळण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.