भारतीय कामगारांसाठी खुश खबर! सौदी अरेबियाने परदेशी टॅक्स केला रद्द; 'या' क्षेत्रातील मजुरांना मिळणार दिलासा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सौदी-अमेरिका मैत्रीचा भारताला होणार फायदा? जाणून घ्या नेमकं कसं बदलणार धोरणात्मक समीकरण
सौदीच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरित कामगारांसाठी देखील मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. व्हिजन-२०३० अंतर्गत देशात औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, तेलावरची अवलंबित्व कमी करण्यासाी आणि नॉन-ऑइल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी परदेशी कामगारांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे ३ लाख भारतीयासह लाखो परदेशी कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
सौदी अरेबियाने दिलेल्या माहितीनुसार, औद्यागिक परवानधारकांना नौदणीकृत औद्योगिक संस्थांना हा निर्णय लागू केला जाईल. यामध्ये कारखाना युनिट्स, औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये काम करणारे कामगार यांना दिलासा मिळाला आहे. शिवाय या निर्णयामुळे कंपन्यांचा खर्चही कमी होणार आहे, परंतु अप्रत्यक्षपणे कामरांवर भार पडण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा लहान आणि मध्यम आकारच्या औद्योगिक उपक्रमांना याचा फायदा होणार आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतत प्राप्त करण्यास नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंबासाठी आणि ऑटोमेशनसाठी याचा फायदा होणार आहे.
सौदी अरेबियाने हा निर्णय व्हिजन -२०३० अंतर्गत देशातील औद्योगिक क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी घेतला आहे. व्हिजन २०३० साठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जाते. व्हिजन २०३० ही सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे.
२०१६ मध्ये या योजनेला सुरुवात झाली होती. याअंतर्गत देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विविधा आणण्याचा दृष्टीकोन क्राऊन प्रिन्सचा हेतू आहे. देशामध्ये आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक आणि पर्यटनात महत्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आहे. यासाठी ४० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
हज यात्रेला आता डिजिटल सुरक्षा; Nusuk Card शिवाय करता येणार नाही सौदीचा प्रवास, जाणून घ्या माहिती
Ans: सौदी अरेबियाने परदेशी कामगारांवरील टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ans: सौदी अरेबियाने कामगार टॅक्स रद्द केल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे ३ लाख भारतीय कामगारांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे. तसेच कंपन्यांचाय खर्च कमी होणार असून यामुळे सुरक्षितता वाढणार आहे.
Ans: सौदी अरेबियाने आपल्या व्हिजन २०३० अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, तेलावरची अवलंबित्व कमी करण्यासाी आणि नॉन-ऑइल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी परदेशी कामगारांवरील टॅक्स रद्द करण्याचे निर्णय घेतला आहे.
