अमेरिका नव्हे तर 'या' अरब देशाने केले हजारो भारतीयांना हद्दपार; MEA च्या आकडेवारीतून धक्कादायक खुलासा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) ने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यसभेत ही आकडेवारी सादर केली. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अनेक देश डिटेन्शन संबंधित माहिती शेअर करत नाहीत. परंतु आपत्काली पत्रे (Emergency Certificate) द्वारे हद्दपारीची आकडेवरी समोर आली आहे, ज्यातून सौदी अरेबियाने भारतीय नाकरिकांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे.
रियाधमधील दूतावासाकडूम मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियान २०२१ ते २०२५ पर्यंत हजारो भारतीयांना डिपोर्ट केले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये एकूण ८,८८७ लोकांना, २०२२ मध्ये १०,२७७ तर २०२३ मध्ये ११,४८६ भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे. तसेच २०२४ मध्ये ही संख्या ९,२०६ होती, तर यंदा २०२५ मध्ये ७,०१९ लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. या आकडेवारीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ही संख्या अमेरिका आणि इतर देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, यामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये आखादी देशांच्या कठोर इकामा म्हणजेच रेसिडेन्स रमिट नियमांमुळे, सौदीरण धोरणे, श्रम बाजारातील कडक नियंत्रण आणि व्हिसा ओव्हरस्टे यामुळे मोठ्या प्रमाणात डिपोर्टेशन केले जात आहे. व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही वास्तव करणे, वैध वर्कपरिमटशिवाय काम रणे, स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन यांसारखी कारणे समोर आली आहेत.
वरील आकडेवारी पाहता, हे स्पष्ट होते की, सौदी अरेबियाच्या तुलनेत अमेरिकेतून कमी भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे. भारतीयांची संख्या काही हजारांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये सामूहिक डिटेन्शन झालेले नाही. अनेक भारतीयांकडे वैध कागदपत्रे आहेत. परंतु सौदी अरेबियातील नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात आहे. यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला भारतीयांना दिला आहे.
Ans: MEA ने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हिसा ओव्हरस्टे, वैध परमिटशिवाय काम करणे, इकामा नियमांचे उल्लंघन, तसेच स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन, सौदीकरण धोरणे यामुळे सौदी अरेबियातून भारतीयांचे मोठ्या प्रमाणात डिपोर्टेशन केले जात आहे.
Ans: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये सामूहिक डिटेन्शन केले जात नाही, तसेच भारतीयांकडे वैध कागपत्रे आहेत. परंतु तेथील नियमांचे उल्लंघन होत आहे. ज्याचे काटेकोरपणे पाल करण्याची सुचना भारतीयांना सरकारने दिली आहे.
