बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
'मग आम्ही भारताविरोधात जगभरातील देशांचा पाठिंबा मागू...', बांगलादेश पुन्हा घसरला, भारताला धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
ढाका: बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने मंगळवारी( स्पष्ट केले की, ते भारतातून पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना परत आणण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवतील. हसीना गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टपासून भारतात आश्रय घेत आहेत आणि त्यांच्या परताव्याची मागणी बांगलादेशने भारताकडे केली आहे. बांगलादेश सरकारने असं स्पष्ट केलं की, जर भारताने शेख हसीनाला परत पाठवण्यास नकार दिला, तर ते प्रत्यार्पण कराराचे उल्लंघन होईल. यासाठी बांगलादेशी सरकार गरज पडल्यास आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करण्याची तयारी करत आहे.
बांगलादेशातील ‘डेली स्टार’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अंतरिम सरकारमधील कायदेशीर सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी ढाका येथील सचिवालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, भारताने हसीनाच्या प्रत्यार्पणासाठी नकार दिला तर, हे बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराचे स्पष्ट उल्लंघन असे ठरेल. नजरुल यांनी सांगितले की, हसीना आणि बांगलादेश सरकारच्या अनेक प्रमुख सदस्यांवर मानवी हक्कांचा उल्लंघन, नरसंहार आणि युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने अटक वॉरंट जारी केले आहेत.
सल्लागारांनी हे देखील स्पष्ट केले की, बांगलादेशने भारताला डिप्लोमॅटिक नोट पाठवून शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. त्यांनी भारताला पत्र लिहून प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. नजरुल म्हणाले, “आम्ही यासाठी योग्य पावले उचलत आहोत आणि जर भारताने हसीनाचा प्रत्यार्पण केला नाही, तर हे दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण कराराचे उल्लंघन ठरेल.”
शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदतीची मागणी
हे लक्षात घेऊन, बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्रालय या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उजागर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. कायदेशीर सल्लागारांनी सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालयाने शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदतीची मागणी केली आहे आणि यासाठी रेड अलर्ट देखील जारी करण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ड्रग्ज बनवण्याचे काम नेहमी नग्नावस्थेतच का केले जाते? जाणून घ्या यामागे नेमके काय आहे मोठे कारण
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने हसीना आणि तिच्या माजी कॅबिनेट मंत्र्यांसोबतच, लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांवर मानवता आणि नरसंहाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप केला आहे. त्यामुळे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे शेख हसीनाच्या परताव्याबाबतचे पाऊल आणखी गंभीर बनले आहे.
कायदेशीर अडथळा निर्माण होऊ शकतो
भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण कराराच्या अंतर्गत, ‘राजकीय स्वरूपाचे’ गुन्हे असलेल्या व्यक्तींचे प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते. यामुळे, हसीनाच्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यासोबतच, जर कोणाला चार महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ कारावासाची शिक्षा होऊ नसेल, तर प्रत्यार्पणाचा अधिकार लागू होत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : रशियाचे रडार बनणार भारताचे नवे ‘सेन्टीनल’; 8000 किमी अंतरावरूनही धोका, शत्रूवर ठेवणार करडी नजर
शेख हसीना, ज्या बांगलादेशी अवामी लीगच्या सरकारच्या प्रमुख आहेत, गेल्या वर्षी मोठ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे भारतात गेल्या होत्या. या आंदोलनाने बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीला जोरदार धक्का दिला होता. हसीना यांनी बांगलादेशमध्ये असलेल्या सरकारविरोधी वातावरणात भारतात आश्रय घेतला.
बांगलादेशचे अंतरिम सरकार शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणासाठी भारतावर मोठा दबाव टाकत आहे. त्यांनी प्रत्यार्पण कराराच्या उल्लंघनाचा इशारा दिला आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची तयारी केली आहे. यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्या संबंधांमध्ये ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, भारत या प्रकरणावर कसा प्रतिसाद देतो आणि बांगलादेशची मागणी स्वीकारते का.
