"आपण शेजारी राहणार नाही..." ट्रम्प यांना चीन आणि रशियाच्या ग्रीनलँडवरील कब्जाची भीती? शी जिनपिंग आणि पुतिन बद्दल केले 'असे' विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Trump Greenland takeover 2026 update : व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना एका रात्रीत सत्तेवरून खेचून कैद केल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald trump)यांनी आता आपला मोर्चा आर्क्टिक क्षेत्रातील ग्रीनलँडकडे वळवला आहे. बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. “ग्रीनलँडच्या (Greenland) लोकांना हवे असो वा नसो, अमेरिका या बेटावर नियंत्रण मिळवेल,” असे सांगत त्यांनी रशिया आणि चीनला थेट इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांच्या या ‘डॉन-रो डॉक्ट्रीन’ मुळे जागतिक राजकारणात नवा तणाव निर्माण झाला आहे.
ट्रम्प यांच्या या घाईचे मुख्य कारण म्हणजे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे शी जिनपिंग यांचा आर्क्टिकमधील वाढता हस्तक्षेप. ट्रम्प म्हणाले, “जर आम्ही आता ग्रीनलँड ताब्यात घेतले नाही, तर लवकरच तिथे रशियन आणि चिनी जहाजांचा वावर वाढेल. आम्ही या महासत्तांना आमच्या घराच्या इतक्या जवळ शेजारी म्हणून कधीच सहन करणार नाही.” त्यांच्या मते, ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेसाठी (Missile Defense) अत्यंत संवेदनशील आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: Trumpच्या दादागिरीला BRICSचा आक्रमक कूटनीतिक संदेश; हिंदी महासागरात Russia-Chinaच्या युद्धनौका तैनात, India गैरहजर
रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, ट्रम्प केवळ लष्करी बळाचा विचार करत नसून ‘आर्थिक गाजर’ दाखवण्याच्या तयारीतही आहेत. व्हाईट हाऊसचे अधिकारी ग्रीनलँडच्या अंदाजे ५७,००० नागरिकांना थेट आर्थिक मदत देण्याची योजना आखत आहेत. या योजनेनुसार, प्रत्येक नागरिकाला १०,००० ते १,००,००० डॉलर्स (भारतीय चलनात सुमारे ९ लाख ते ९० लाख रुपये) दिले जाऊ शकतात. हा पैसा ग्रीनलँडच्या रहिवाशांना डेन्मार्कपासून वेगळे होऊन अमेरिकेत सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. यावर एकूण ६ अब्ज डॉलर्स खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
Washington’s ready to pay Greenlanders money to join the United States US officials are reportedly discussing cash payments of up to $100,000 per person to lure the Arctic island away from Denmark. It wouldn’t be the first time America expanded its map with money.… pic.twitter.com/5KNHG8E2zU — TRT World (@trtworld) January 9, 2026
credit : social media and Twitter
ट्रम्प यांच्या या विस्तारवादी धोरणामुळे युरोपमध्ये संतापाची लाट आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्क या देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून ट्रम्प यांना सुनावले आहे. “ग्रीनलँड ही काही रिअल इस्टेटची वस्तू नाही जी खरेदी करता येईल. ग्रीनलँडच्या भविष्याचा निर्णय केवळ तिथले लोक आणि डेन्मार्कच घेऊ शकतात,” असे या देशांनी स्पष्ट केले आहे. डेन्मार्कने तर आपला लष्करी तळ हाय-अलर्टवर ठेवला असून, ग्रीनलँडवर आक्रमण झाल्यास चोख प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protests: तेहरानमध्ये रक्ताचा पूर! 200 मृत्यूंनंतर खामेनेईंचे ‘शूट-ॲट-साईट’चे आदेश; इराणमध्ये पेटली क्रांतीची मशाल
ट्रम्प यांची ही आक्रमक भूमिका केवळ ग्रीनलँडपुरती मर्यादित नाही. त्यांचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी क्युबावरही कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, मेक्सिकोमधील ड्रग कार्टेल्सना संपवण्यासाठी तिथे लष्करी कारवाई करण्याची धमकीही ट्रम्प यांनी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या या ‘डॉन-रो डॉक्ट्रीन’ मुळे अमेरिका आता ‘जगाचा पोलीस’ बनण्याऐवजी ‘जगाचा मालक’ बनू पाहत असल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.
Ans: ग्रीनलँडच्या नागरिकांनी डेन्मार्कपासून वेगळे होण्यासाठी आणि अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्यासाठी 'आर्थिक प्रोत्साहन' म्हणून १०,००० ते १००,००० डॉलर्स देण्याचा विचार सुरू आहे.
Ans: ट्रम्प यांना भीती आहे की जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर रशिया आणि चीन तिथे लष्करी तळ बांधून अमेरिकेच्या अगदी जवळ पोहोचतील.
Ans: डेन्मार्कने स्पष्ट केले आहे की "ग्रीनलँड विक्रीला नाही." फ्रान्स, जर्मनीसह ७ देशांनी ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे.
