रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अवघ्या 30 दिवसांत अमेरिकेत होणार सामूहिक निर्वासन; 'या' चार देशांची झोप उडेल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील स्थलांतर धोरणात मोठा बदल करत ट्रम्प प्रशासनाने क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला येथील ५,३०,००० स्थलांतरितांचे कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असलेला मानवतावादी पॅरोल दर्जा २४ एप्रिलनंतर रद्द होणार आहे आणि त्यांना तातडीने देश सोडावा लागू शकतो. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या अवैध स्थलांतरितांविरोधातील कठोर भूमिकेचा एक भाग आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने जाहीर केले की, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक प्रायोजकासह यूएसमध्ये प्रवेश केलेल्या या स्थलांतरितांची पॅरोल स्थिती आता संपुष्टात येईल.
मानवतावादी पॅरोल प्रणाली ही एक विशेष व्यवस्था होती, ज्यामुळे युद्ध, राजकीय अस्थिरता किंवा आर्थिक संकटामुळे ग्रस्त असलेल्या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत तात्पुरते राहण्याची आणि काम करण्याची संधी मिळत होती. माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या कार्यकाळात या प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला, आणि क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना अमेरिकेत दोन वर्षांसाठी राहण्याची आणि काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करत ती तातडीने संपवण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ॲमेझॉनच्या जंगलात सापडला पृथ्वीवरील सर्वात लांब ॲनाकोंडा; शास्त्रज्ञांच्या ‘या’ शोधाने जग हादरले
अवैध स्थलांतरितांविरोधातील कारवाईसाठी ओळखले जाणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कठोर धोरण स्वीकारले आहे. त्यांच्यानुसार, बिडेन प्रशासनाने मंजूर केलेला पॅरोल कार्यक्रम कायदेशीर मर्यादेच्या पलीकडे गेला होता आणि त्यामुळेच तो संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो स्थलांतरित हतबल झाले असून, त्यांना आता पर्यायी निवासस्थान शोधावे लागणार आहे. काही जण राजकीय आश्रय किंवा इतर कायदेशीर पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत, मात्र त्यांची संधी अत्यंत कमी आहे.
राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी २०२२ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांसाठी पॅरोल प्रवेश कार्यक्रम सुरू केला होता. यानंतर २०२३ मध्ये क्युबा, हैती आणि निकाराग्वाच्या स्थलांतरितांना देखील या योजनेत सामील करण्यात आले. या निर्णयामुळे ५.३ लाख स्थलांतरितांना अमेरिकेत राहण्याची संधी मिळाली होती, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने त्यावर आक्षेप घेत २०२५ मध्ये कार्यकारी आदेशाद्वारे हा कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : टेस्ला गाड्यांवरील हल्ल्याने डोनाल्ड ट्रम्प नाराज, इलॉन मस्कच्या अडचणी वाढल्या
या निर्णयाचा स्थलांतरितांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनेक स्थलांतरितांना आता आयुष्य नव्याने सुरू करावे लागेल. काही लोक आश्रयासाठी याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत, तर काही जण अन्य देशांत स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळात यावर मोठा वाद सुरू आहे. बिडेन समर्थक या निर्णयाला अमानवी आणि कठोर म्हणत आहेत, तर ट्रम्प समर्थक अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे सांगत आहेत. यामुळे स्थलांतरित समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, आणि त्यांना आपल्या भविष्याबाबत मोठी चिंता वाटत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्थलांतर धोरणांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत, आणि भविष्यात या धोरणावर अजूनही अधिक चर्चा होणार आहे.
