शनिवार, 25 जुलै 2026
H1B Visa News: डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाचा दणका; 1 लाख डॉलर्सचे व्हिसा शुल्क रद्द, भारतीयांना मोठा दिलासा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या आणि सध्या तेथे कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी (IT Professionals) अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बोस्टन येथील अमेरिकेच्या ‘फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ या फेडरल अपील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रशासनाला मोठा कायदेशीर धक्का दिला आहे. एच-१बी व्हिसावर तब्बल १,००,००० डॉलर्सचे (सुमारे ८३ लाख रुपये) अवाढव्य आणि मनमानी शुल्क आकारण्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची मागणी न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दात सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन आपल्या वैधानिक अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केलेले नाही हे सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लिओ सोरोकिन यांनी ८ जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात, ट्रम्प यांनी लादलेला हा १ लाख डॉलर्सचा भार हा एक ‘बेकायदेशीर कर’ असून त्याला अमेरिकन काँग्रेसची (संसदेची) कोणतीही मंजुरी नव्हती, असा स्पष्ट निर्णय दिला होता. आता अपील न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने १ लाख डॉलर्सच्या या जुलमी शुल्काला चाप बसला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये एका विशेष कार्यकारी आदेशाद्वारे (Presidential Proclamation) एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १,००,००० डॉलर्सचे प्रचंड शुल्क लादले होते. या नवीन आदेशापूर्वी, एच-१बी व्हिसासाठी सामान्य प्रक्रिया शुल्क हे साधारणपणे २,००० ते ५,००० डॉलर्सच्या दरम्यान असायचे. सिलिकॉन व्हॅलीमधील (Silicon Valley) टेक कंपन्यांपासून ते मोठ्या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत सर्वच जण जगातील कुशल कामगारांना अमेरिकेत आणण्यासाठी प्रामुख्याने एच-१बी व्हिसाचा वापर करतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Aramco: होदेदाहचा सूड! येमेनी ड्रोन्सचा सौदीच्या अरामको रिफायनरीवर भयानक क्षेपणास्त्र हल्ला; अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित
परंतु, ट्रम्प प्रशासनाने अचानक केलेल्या या हजारो पट शुल्कवाढीमुळे अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि परदेशी व्यावसायिक या दोघांचेही आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले होते. याविरोधात २० हून अधिक अमेरिकन राज्यांच्या ॲटॉर्नी जनरलनी आणि विविध व्यावसायिक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ट्रम्प प्रशासनाने असा दावा केला होता की, एच-१बी व्हिसाचा वापर करून अमेरिकन कामगारांच्या ऐवजी कमी वेतनातील परदेशी कामगारांची भरती केली जात आहे. मात्र, न्यायालयाने प्रशासनाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, संसदेच्या मान्यतेशिवाय असा कोणताही आर्थिक दंड किंवा कर लादण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही.
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन नियमांनुसार, अमेरिका दरवर्षी जगभरातील कुशल परदेशी व्यावसायिकांना एकूण ६५,००० एच-१बी व्हिसा जारी करते. याशिवाय, अमेरिकन विद्यापीठांमधून उच्च पदवी (Master’s or PhD) घेतलेल्या परदेशी कामगारांसाठी स्वतंत्र २०,००० अतिरिक्त व्हिसा राखीव असतात. या एकूण ८५,००० व्हिसामधून सर्वाधिक फायदा भारतीय अभियंत्यांना आणि आयटी क्षेत्रातील कामगारांना होतो. ताज्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत एच-१बी व्हिसावर काम करणाऱ्यांपैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के नागरिक भारतीय आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: सीमेवर लष्करी हालचाली वाढल्या; BSF आणि BGB आमनेसामने; ‘पुश-इन’वरून बांगलादेशचे गंभीर आरोप
टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro), कॉग्निझंट यांसारख्या भारतीय आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांसह गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि ॲपल यांसारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर या निर्णयामुळे पडणारा प्रचंड आर्थिक बोजा आता टळला आहे. १ लाख डॉलर्सच्या शुल्कामुळे कंपन्यांनी नव्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे थांबवले होते किंवा ती अतिशय खर्चिक बनली होती. न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशामुळे हजारो भारतीय तरुणांचे अमेरिकेत जाऊन काम करण्याचे आणि उत्तम करिअर घडवण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा जिवंत झाले आहे.
