भारत-अमेरिका अणुशक्ती बळकट होणार; १८ वर्षांनंतर करारला अंतिम मंजूरी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया )
नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DoE)ने एका अमेरिकन कंपनीला भारतात अणुउर्जा प्रकल्प सुरु करण्यास अतिम मंजुरी दिली आहे. दोन दशकापूर्वी झालेल्या भारत-अमेरिका नागरी कराराला आता मुर्तस्वरुप प्राप्त झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20007 मध्ये भारत-अमेरिका नागरी अणु करार करण्यात आला होता. या करारांतर्गत बुधवारी (26 मार्च ) रोजी अंतिम मान्यता दिली. भारताचे तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु जवळपास 18 वर्षांनंतर या कराराला अंतिम मान्यता मिळाली.
आतापर्यंत भारताला भारतअमेरिका नागरी अणु करारांतर्गत, अमेरिकन कंपन्या भारतात अणुभट्ट्या आणि उपकरणे निर्यात करण्याची परवानगी होती. परंतु भारतात अणुभट्टी निर्मिती आणि अणु उपकरणांच्या निर्मितीस परनवानगी नव्हती. अणुभट्टीचे डिझाइन, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सर्व भारतात करण्यासाठी देशाने सतत आग्रह धरला होता.
अनेक वर्षांनतर अमेरिकेने भारताच्या अटी मान्य केल्या आहेत. आता अमेरिका आणि भारतीय कंपन्या एकत्रितपणे लघु मॉड्यूलर रिअॅक्टर तयार करणार आहेत. यासाठी लागणार सर्व घटक आणि भाग भारतातच निर्माण केले जाणार आहेत. हा भारतीय मुत्सद्दगिरीचा मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र, अमेरिकेने अट घातली आहे की, अणु भट्टीचे डिझाईन आणि उत्पादन दोन्ही देशांच्या कंपन्या संयुक्तपणे करतील.
या कारारांतर्गत तीन भारतीय कंपन्यांना छोट्या अणुभट्ट्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लिमिटेड आणि होल्टेकची प्रादेशिक उपकंपनी होल्टेक एशिया यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या या मंजुरीमुळे भारताला प्रेशराइज्ड वॉटर रिऍक्टर (PWR) तंत्रज्ञान मिळाले आहे. यामुळे भारतातील अणुशक्ती उत्पादन स्वयंपूर्ण होईल आणि हरित उर्जेच्या दिशेने मोठी पावले टाकता येतील.