इराणला भिकेला लावण्याची अमेरिकेची तयारी! तेल विहिरींवर 'टाळे' लागणार आणि खजिना रिकामा होणार; बेझंट यांनी मांडला आराखडा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Scott Bessent Iran economic pressure : जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता केवळ शस्त्रास्त्रांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आता ‘आर्थिक महायुद्धा’च्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनी इराणच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करण्यासाठी एका अत्यंत कठोर योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार, इराणच्या बंदरांवर सुरू असलेली अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी केवळ सुरूच राहणार नाही, तर ती इतकी कडक केली जाईल की इराणला आपले तेल विकणे अशक्य होईल. परिणामी, इराणच्या तेल विहिरींमधून निघणारे सोने (तेल) साठवण्यासाठी जागा उरणार नाही आणि पर्यायाने त्यांना उत्पादनच बंद करावे लागेल.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर इराणला उघड इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली अमेरिकन नौदल इराणच्या बंदरांना वेढा घालून बसले आहे. या नाकेबंदीमुळे इराणच्या खारग बेटावरील तेल साठवणूक केंद्रे लवकरच क्षमतेपेक्षा जास्त भरतील. एकदा का साठा पूर्ण झाला की, विहिरींमधून तेल काढणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होईल. याचा अर्थ इराणचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत—तेल निर्यात—पूर्णपणे ठप्प होईल. हे केवळ इराणचे उत्पन्न रोखण्यापुरते मर्यादित नाही, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earth Day : अवर पॉवर, अवर प्लॅनेट! वसुंधरा दिनानिमित्त करा ‘प्लास्टिकमुक्ती’चा संकल्प; अन्यथा भविष्यात उरेल फक्त पश्चात्ताप
केवळ नौदल नाकेबंदीवर न थांबता, अमेरिकेने आर्थिक नाकेबंदीचेही अस्त्र उपसले आहे. बेझंट यांनी जाहीर केले आहे की, जे कोणी किंवा जी जहाजे इराणला अवैध व्यापारात मदत करतील, त्यांच्यावर अमेरिकेचे अत्यंत कठोर निर्बंध लादले जातील. इराणच्या भ्रष्ट नेत्यांची जगभरातील मालमत्ता गोठवण्याची प्रक्रियाही वेगवान करण्यात आली आहे. इराणला जागतिक बँकिंग व्यवहारांपासून पूर्णपणे तोडण्याचा अमेरिकेचा मानस असून, त्यांच्याकडे येणारा प्रत्येक डॉलर रोखला जाईल, जेणेकरून इराणला लष्करी कारवायांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही.
Treasury Secretary Scott Bessent on the financial war against Iran: “What may prove to be fatal mistakes the Iranians made was bombing their neighbors. Who are now willing to be much more transparent in terms of the funds, or do a deeper dive in investigating the funds that are… pic.twitter.com/WJb2Xf9BV1 — Open Source Intel (@Osint613) April 15, 2026
credit – social media and Twitter
एकीकडे आर्थिक दबाव वाढत असताना, दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीचा मान राखून शस्त्रसंधीला मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ म्हणजे इराणला दिलेली सवलत नसून, त्यांना वाटाघाटींसाठी भाग पाडण्याची एक खेळी आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणी सरकारमध्ये सध्या अंतर्गत कलह सुरू असून त्यांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी ही वेळ देण्यात आली आहे. पण त्यांनी हेही निक्षून सांगितले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी कोणत्याही परिस्थितीत हटवली जाणार नाही. अमेरिकेचा उद्देश स्पष्ट आहे इराणला इतके हतबल करणे की त्यांना अमेरिकेच्या अटींवर कराराच्या टेबलावर यावे लागेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait : जगाची नजर लंडनकडे! होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी ब्रिटन-फ्रान्ससह 30 देशांचे लष्करी अधिकारी मैदानात
इराणने अमेरिकेच्या या अटींना मानण्यास नकार दिला आहे. तेहरानच्या मते, जोपर्यंत ही अन्यायकारक नाकेबंदी आणि निर्बंध हटवले जात नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा शक्य नाही. इराणसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी हे केवळ एक जलमार्ग नसून ते त्यांच्या अस्तित्वाचे साधन आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या ‘आर्थिक प्रकोपा’मुळे इराणची जनता आणि सरकार किती काळ तग धरू शकेल, हा मोठा प्रश्न आहे. या सागरी मार्गातील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष आता या दोन्ही देशांच्या पुढच्या पावलाकडे लागले आहे.
Ans: नाकेबंदीमुळे इराणची तेल निर्यात पूर्णपणे बंद होईल. निर्यात न झाल्यामुळे साठवणूक केंद्रे भरतील आणि अखेर इराणला त्यांच्या तेल विहिरी बंद कराव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडेल.
Ans: ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीवरून ही मुदतवाढ दिली आहे, जेणेकरून इराणला त्यांच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आणि वाटाघाटींसाठी वेळ मिळेल.
Ans: त्यांनी इराणशी अवैध व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा जहाजांवर अमेरिकन निर्बंध लादण्याचे आणि इराणी नेत्यांची मालमत्ता गोठवण्याचे जाहीर केले आहे.
