फोटो सौजन्य AI
व्हाइट हाऊसमध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, ICC ची कारवाई केवळ इस्रायलपुरती मर्यादित नाही, तर भविष्यात ती अमेरिकन सैनिक, अधिकारी आणि इतर मित्रदेशांनाही लक्ष्य करू शकते. त्यामुळे अमेरिकेची भूमिका ही केवळ स्वतःच्या हितासाठी नसून मित्रदेशांच्या सुरक्षेसाठीदेखील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Iran-US War : ‘अमेरिकेशी युद्ध आम्ही जिंकलो’; गालीबाफ यांचा मोठा दावा
ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका ICC ची सदस्य नाही आणि त्यामुळे न्यायालयाला अमेरिकन नागरिकांवर किंवा अमेरिकेच्या सहयोगी देशांवर अधिकार गाजवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी ICC वर राजकीय हेतूने निर्णय घेत असल्याचा आरोपही केला.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने ICC विरोधात अधिक कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयातील काही अधिकारी आणि न्यायाधीशांवर निर्बंध कायम ठेवण्यासोबतच, ICC ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यासाठी मित्रदेशांशी चर्चा सुरू असल्याचे अमेरिकन प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले आहे.
या प्रकरणात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनीही तीव्र भूमिका घेतली आहे. ICC अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी न्यायालयाविरोधात आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, ICC चे म्हणणे आहे की, युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहारासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार चौकशी करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्रानुसार आणि सदस्य देशांच्या विनंतीवरूनच कारवाई करत असल्याचेही ICC ने स्पष्ट केले आहे.
US IRAN WAR : इराणला चारही बाजूंनी घेरण्याची तयारी ? अमेरिकेच्या नव्या डावाची चर्चा .
ट्रम्प यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे अमेरिका आणि ICC यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणाव, इस्रायल-हमास युद्ध आणि त्यासंदर्भातील चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर या वादाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिका आणि ICC यांच्यातील संबंध कोणत्या दिशेने जातात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.






