फोटो सौजन्य: iStock
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. त्यात शेतातील गवत, शहरातील कचरा आणि त्यापासून तयार होणारा बायोगॅस आता केवळ पर्यावरणीय समस्या राहिलेल्या नाहीत. सरकारने अर्थसंकल्पीय व्यासपीठावरून बायोगॅस-आधारित सीएनजी (बायो-सीएनजी मिक्स) करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, वाहन चालवणे कमी कर-केंद्रित होईल आणि हवा स्वच्छ होईल. या अर्थसंकल्पाचे हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे जे सामान्य माणसापर्यंत थेट पोहोचत असल्याचे दिसते. दरम्यान, संसदेत नववे अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, बायोगॅस-आधारित सीएनजीवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसची संपूर्ण किंमत वगळण्यात येईल. याचा थेट फायदा बायोगॅस-आधारित सीएनजी स्वस्त होईल आणि कराचा भार कमी होईल. पूर्वी, बायोगॅसची किंमत देखील समाविष्ट होती.
शेतीतील कचरा, पिकांचा कचरा आणि कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार केला जातो. कमी-कार्बन इंधन तयार करण्यासाठी ते नियमित सीएनजीमध्ये मिसळले जाते. हे इंधन हळूहळू ऑटोमोबाईल क्षेत्रात लोकप्रिय होत आहे. अनेक वाहन उत्पादक या इंधनावर चालणारी वाहने वेगाने आणत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे नुकसान कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळेल.
काय होता आधीचा नियम?
2023 मध्ये, सरकारने बायोगॅससाठी अंशतः सवलत दिली. त्यावेळी, उत्पादन शुल्कातून केवळ बायोगॅसवर भरलेला जीएसटी वजा करण्यात आला होता. बायोगॅसची संपूर्ण किंमत सूट देण्यात आली नव्हती. यामुळे दुहेरी कराचा भार निर्माण झाला. सध्या, नियमित सीएनजीवर अंदाजे 14 टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. प्रति किलो सीएनजी सुमारे १४ ते १५ रुपये कर म्हणून जोडला जातो. जुन्या नियमांनुसार, बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीवर देखील बायोगॅस भागावर अंदाजे 9 टक्के कर आकारला जात होता.
नवीन धोरण किती सवलत देईल?
बायोगॅसच्या संपूर्ण मूल्यावरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. यामुळे सीएनजीची किंमत प्रति किलो काही रुपयांनी कमी होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सवलत थेट ग्राहकांना दिली जाईल. या निर्णयामुळे सीएनजीवर चालणाऱ्या ट्रक, कार आणि तीनचाकी वाहनांच्या किमती कमी होतील. विशेषतः व्यावसायिक वाहन चालकांना डिझेलचा स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ परवडणाऱ्या बायोगॅस सीएनजीचाच फायदा होणार नाही तर तेल आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.
हेदेखील वाचा : Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका
