देशात निम्म्याहून अधिक वाहने इन्शुरन्स विना, संसदेत दिली सरकारने माहिती (फोटो सौजन्य-Gemini)
भारतातील रस्ते सुरक्षा आणि कायदेशीरबाबत एक चिंताजनक निष्कर्ष समोर आला आहे. सरकारच्या मते, देशातील रस्त्यांवर चालणाऱ्या सुमारे ४४ टक्के वाहनांमध्ये अनिवार्य विमा नाही, ज्यामुळे मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत अनिवार्य केलेल्या तृतीय-पक्ष विमा आवश्यकतांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येते. राज्यसभेत ही माहिती शेअर करण्यात आली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की हा डेटा सक्रिय वाहनांच्या सरकारी नोंदींवर आधारित आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत माहिती दिली की हा डेटा वाहन डेटाबेसमध्ये नोंदणीकृत सक्रिय वाहनांवर आधारित आहे. यामध्ये ६ मार्च २०२६ पर्यंत ज्या वाहनांची नोंदणी आणि फिटनेस वैध मानली जाते त्यांचा समावेश आहे. खासदार के.आर. सुरेश रेड्डी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मंत्री ही माहिती देत होते. विमा नसलेल्या वाहनाने अपघात झाल्यास पीडितांना भरपाई कशी मिळते? सामान्य परिस्थितीत, जर वाहनाचा विमा उतरवला असेल, तर विमा कंपनी जखमी किंवा मृतांना भरपाई देते. मात्र जर विमा नसलेल्या वाहनाने अपघात झाला किंवा तो हिट-अँड-रन झाला असेल, तर सरकारने स्थापन केलेल्या मोटार वाहन अपघात निधीद्वारे भरपाई दिली जाते.
सरकारने २०२२ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतर्गत बनवलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि हा निधी दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये आयोजित केला आहे. पहिले खाते अशा प्रकरणांसाठी आहे जिथे अपघात विमा नसलेल्या वाहनांमुळे किंवा हिट-अँड-रनमुळे होतात. हे खाते प्रामुख्याने अपघातग्रस्तांच्या वैद्यकीय खर्चाची भरपाई करते. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान राहत योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघाताच्या पहिल्या सात दिवसांत पीडितांना नियुक्त रुग्णालयात अंदाजे ₹१.५ लाख (अंदाजे ₹१.५ लाख) पर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतात.
मोटार वाहन अपघात निधीमध्ये दुसरे खाते विशेषतः हिट अँड रन अपघातांसाठी तयार करण्यात आले आहे.
या खात्याद्वारे, अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना विहित भरपाई दिली जाते.
देशात मोठ्या संख्येने विमा नसलेल्या वाहनांची उपस्थिती ही रस्ते सुरक्षा आणि कायदेशीर अनुपालनासाठी एक गंभीर चिंता आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अपघातग्रस्तांना वेळेवर आणि पुरेशी भरपाई मिळावी यासाठी अनिवार्य तृतीय-पक्ष विमा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
