रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
केंद्र सरकारने इंधन क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये (Central Motor Vehicles Rules) सुधारणा करण्यासाठी सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, त्यामध्ये पेट्रोलमध्ये जास्त प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार E85 (८५% इथेनॉल मिश्रण) आणि E100 (१००% इथेनॉल) इंधनाला अधिकृत मान्यता देण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा मसुदा सध्या सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. सर्व संबंधित भागधारकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवण्यात येत आहेत. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्ये देशभरात E20 (२०% इथेनॉल मिश्रण) इंधनाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
सरकारचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशाची कच्च्या तेलावरील (crude oil) आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे. विशेषतः इराण-अमेरिका तणावामुळे जागतिक पातळीवर तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होत असल्याने हा विषय अधिक गंभीर झाला आहे. त्यामुळे पर्यायी आणि स्वदेशी इंधन स्रोतांकडे वळण्यावर सरकार भर देत आहे.
या मसुदा अधिसूचनेत इंधनाचे नवीन वर्गीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या पेट्रोलसाठी वापरले जाणारे E10 किंवा E20 हे वर्गीकरण बदलून अधिक स्पष्ट स्वरूपात करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर E85 आणि E100 यांचा औपचारिक समावेश करण्यात येणार आहे. बायोडिझेलसाठीही B10 ऐवजी B100 (१००% बायोडिझेल) अशी अद्ययावत संज्ञा वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय उत्सर्जन चाचणीचे (emission testing) मानदंड आणि तांत्रिक संज्ञाही एकसमान करण्यात येणार आहेत.
वाहन क्षेत्रातही काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. काही वाहन श्रेणींमध्ये एकूण वाहन वजन मर्यादा (gross vehicle weight) ३,००० किलोवरून ३,५०० किलोपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच हायड्रोजन इंधनाच्या वर्गीकरणात “Hydrogen + CN” ऐवजी “Hydrogen + CNG” असा बदल सुचवण्यात आला आहे.
या बदलांचा ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार आहे. सध्या एप्रिल २०२३ नंतर तयार झालेली बहुतेक वाहने E20 इंधनासाठी सक्षम आहेत आणि ३०% पर्यंत इथेनॉल मिश्रण सहन करू शकतात. मात्र E85 किंवा E100 सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणासाठी वाहन उत्पादकांना इंजिनमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. इथेनॉलमुळे ओलावा वाढतो, ज्यामुळे इंजिनच्या भागांमध्ये गंज (corrosion) होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे अधिक टिकाऊ साहित्य आणि डिझाइन आवश्यक ठरेल.
तसेच इथेनॉलची ऊर्जा घनता (energy density) पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने वाहनाची मायलेज आणि इंजिन पॉवर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम वाहनधारकांच्या खर्चावर होऊ शकतो. याशिवाय फ्लेक्स-फ्युएल (flex-fuel) वाहनांची किंमतही पारंपरिक वाहनांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
इंधन वितरण व्यवस्थेतही मोठे बदल आवश्यक ठरणार आहेत. जर E85 इंधनाची अंमलबजावणी झाली, तर पेट्रोल पंपांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंधनासाठी स्वतंत्र टाक्या आणि वितरण यंत्रणा (dispensing systems) उभारावी लागेल. यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक असेल.
एकूणच, इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचा हा निर्णय पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो, मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक आव्हाने समोर येणार आहेत. त्यामुळे सरकार, वाहन उत्पादक आणि ग्राहक यांना एकत्रितपणे या बदलासाठी तयार राहावे लागणार आहे.
