शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
India’s Inflation Risk: भारतात महागाईचा धोका… कारण US-Iran तणाव नाही, तर नेमकं काय?
सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही नवीन चौकट सादर केली.
यामध्ये, अस्तित्वात असलेले २९ कामगार कायदे चार प्रमुख संहितांमध्ये विलीन करण्यात आले.
यामध्ये ‘वेतन संहिता’, ‘औद्योगिक संबंध संहिता’, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘व्यावसायिक सुरक्षा संहिता’ यांचा समावेश आहे.
या बदलांचा उद्देश देशभरात ओव्हरटाईम आणि कामाच्या तासांसंबंधीचे नियम एकसमान करणे हा आहे.
नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून ८ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करू नये. या मर्यादेपलीकडील कोणताही अतिरिक्त वेळ ओव्हरटाईम म्हणून गणला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, अशा अतिरिक्त कामासाठी सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला पाहिजे.
कर्मचाऱ्यांची संमती हे आणखी एक महत्त्वाचे संरक्षण आहे. ओव्हरटाईम देण्यापूर्वी मालकांनी कर्मचाऱ्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त तास लादले जाणार नाहीत याची खात्री होईल. कामाची उत्तम परिस्थिती उपलब्ध करून देणे आणि विश्रांतीसाठी अधिक वेळ देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
वाढीव संरक्षण असूनही, प्रत्येक कर्मचारी ओव्हरटाईम वेतनासाठी पात्र नसतो. कामगार कायदे सामान्यतः व्यवस्थापक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना “कर्मचारी” या श्रेणीतून वगळतात. त्यामुळे, त्यांना कायदेशीर ओव्हरटाईम लाभ मिळू शकत नाहीत. पर्यवेक्षकीय कर्मचारी ही एक अधिक गुंतागुंतीची श्रेणी आहे. त्यांची पात्रता त्यांच्या पगाराची श्रेणी आणि कामाचे स्वरूप यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. जे व्यवस्थापक म्हणून काम करतात किंवा ज्यांचा पगार विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असतो, त्यांनाही ओव्हरटाईमच्या नियमांमधून सूट मिळू शकते.
जर नियोक्ता ओव्हरटाईम देण्यास नकार देत असेल, तर कर्मचाऱ्यांनी प्रथम आपापसात हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. यात अपयश आल्यास, ते कामगार आयुक्त किंवा निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता यांसारख्या कामगार प्राधिकरणाकडे हे प्रकरण घेऊन जाऊ शकतात. वेतन न्यायाधिकरण किंवा न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडेही औपचारिक तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये वेतन स्लिप, उपस्थितीची नोंद आणि रोजगार करार यांसारखी सहाय्यक कागदपत्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. उल्लंघनाच्या तारखेपासून तक्रार दाखल करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे साधारणपणे दोन ते पाच वर्षांचा कालावधी असतो.
ओव्हरटाईम व्यतिरिक्त, नवीन कामगार कायदे कामाच्या ठिकाणी योग्य वागणुकीवरही भर देतात. समान पदांसाठी भरती, वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत लिंगाच्या (ट्रान्सजेंडर ओळखीसह) आधारावर भेदभाव करण्यास नियोक्त्यांना मनाई आहे.
