शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: Gemini
रस्ते सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले की एका वर्षात पाच किंवा त्याहून अधिक वाहतूक उल्लंघन केल्यास तीन महिन्यांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड केले जाईल. १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारी ही तरतूद हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्टकडे दुर्लक्ष करणे किंवा रेड सिग्नल क्रॉस करणे यासारख्या सामान्य चुकांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि उल्लंघनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे.
दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत
रस्ते सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, एका वर्षात पाच किंवा त्याहून अधिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित चालकाचा ड्रायव्हिंग लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित (सस्पेंड) केला जाऊ शकतो. हा नवा नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
या नियमाचा उद्देश हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्ट न लावणे, रेड सिग्नल तोडणे अशा सामान्य पण धोकादायक चुका टाळण्यासाठी वाहनचालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि वारंवार नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे हा आहे.
आतापर्यंत अशा किरकोळ वाहतूक नियमभंगांवर केवळ दंड (चलन) आकारला जात होता. मात्र, आता वारंवार नियम तोडल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्सही सस्पेंड होऊ शकते. यापूर्वी लायसन्स निलंबनाची कारवाई ओव्हरस्पीडिंग, वाहन चोरी किंवा प्रवासी छळ यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांपुरती मर्यादित होती. आता मात्र छोटे-छोटे नियमही पुन्हा पुन्हा तोडले गेले तर ते गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, मागील वर्षातील चलनांचा हिशोब नव्या वर्षात जोडला जाणार नाही. प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाची गणना 1 जानेवारीपासून नव्याने होईल, ज्यामुळे वाहनचालकांना आपली चूक सुधारण्याची संधी मिळेल.
लायसन्स सस्पेंड करण्यापूर्वी संबंधित चालकाला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाणार आहे. कोणतीही कारवाई ऐकून न घेता केली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
या दुरुस्तीअंतर्गत टोल वसुलीवरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे. जर एखाद्या वाहनाचा टोल थकीत असेल तर त्या वाहनाची विक्री करता येणार नाही, तसेच ते इतर राज्यात ट्रान्सफर करता येणार नाही. याशिवाय, त्या वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेटही नूतनीकरण केले जाणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, हे बदल बॅरियरविरहित टोल प्रणाली (फ्री-फ्लो टोलिंग) लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल ट्रॅकिंगवर आधारित असेल, ज्यामुळे महसुलाचे नुकसान थांबेल आणि वाहतूक अधिक सुरळीत होईल.
