मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: pinterest)
8th Pay Commission : ८ व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेपासूनच कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांच्या आयोगाकडून काही विशिष्ट अपेक्षा आहेत, त्याचप्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्याही स्वतःच्या काही अपेक्षा आहेत. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांनंतर, आता पेन्शनधारक संघटनांनीही पेन्शनच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. पेन्शनधारकांना अशी प्रणाली हवी आहे ज्यामध्ये वयानुसार पेन्शनची रक्कम वाढेल.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या दोघांनीही ८ व्या वेतन आयोगाकडे आपापल्या मागण्या सादर केल्या आहेत. यामध्ये महागाई भत्ता DA वाढवणे आणि वेतन सुधारणा करण्यापासून ते पेन्शनचे लाभ वाढवण्यापर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांव्यतिरिक्त, पेन्शनधारक संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वयानुसार निश्चित केली जावी; म्हणजेच वय जितके जास्त, तितकी निवृत्तीपूर्वीच्या वेतनाच्या तुलनेत पेन्शन म्हणून मिळणारी टक्केवारी जास्त असावी.
६५ वर्षे वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ७०% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
७० वर्षे वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ७५% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
७५ वर्षे वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ८०% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
८० वर्षे वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ८५% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
८५ वर्षे वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ९०% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
९० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या १००% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळायला हवी.
कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेतनाबाबत इतरही मागण्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
किमान निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनाच्या (LPD) ६७% पर्यंत वाढवणे किंवा ते सेवेच्या शेवटच्या १० महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी वेतनाइतके करणे.
निवृत्तीवेतन निश्चितीसाठी (कॅल्क्युलेशनसाठी) वापरल्या जाणाऱ्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’मध्ये सुधारणा करणे.
महागाई सवलतीची (Dearness Relief – DR) रचना तपासणे आणि तिचा निवृत्तीवेतन लाभांमध्ये समावेश करणे.
कौटुंबिक निवृत्तीवेतन लाभांची व्याप्ती वाढवणे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, जर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या, तर केंद्र सरकारच्या सुमारे ५० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. याव्यतिरिक्त, संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५६ लाख निवृत्तीवेतनधारकांनाही याचा फायदा मिळेल.
